शिमला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त होते ही कैबिनेट बैठक बुला ली है। इस बैठक में प्रदेश के आर्थिक हालातों सहित बेरोजगार युवाओं के सड़कों पर उतरने की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यानी प्रदेश सरकार हिमाचल में नौकरियांे का पिटारा खोल सकती है।
कब होगी कैबिनेट बैठक
सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक 20 सिंतबर को प्रस्तावित है। इस कैबिनेट बैठक में विभिन्न पोस्ट कोड के तहत होने वाली भर्तियों को जहां हरी झंडी मिल सकती है। वहीं वन विभाग में होने वाली 2061 पदों पर वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा अन्य विभागों में भी खाली पदों को भरने का फैसला सुक्खू सरकार ले सकती है।
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मानसून में पारित विधेयकों पर चर्चा
20 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में संजौली से शुरू हुए मस्जिद में अवैध निर्माण की चंगारी जो अब पूरे प्रदेश में भड़क चुकी है पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा अभी हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किए गए विधेयक पर भी बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद इन्हें अधिसूचित किया जाएगा।
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नौकरियों का खुल सकता है पिटारा
बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र खत्म होने के बाद पहली बार हो रही कैबिनेट बैठक विभिन्न विभागों में पदों की भर्ती को मंजूरी दी जा सकती है। इसमें वन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों में नौकरियों का पिटारा खुल सकता है। अभी भी कई पोस्ट कोड की भर्तियां भी रूकी हुई हैं। बैठक में इन पोस्ट कोड की भर्तियों पर चर्चा के उपरांत इसके परिणाम निकालने को मंजूरी प्रदान की जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इन रूकी हुई भर्तियों पर सुक्खू सरकार पर हमला कर चुके हैं और आए दिन इस मामले में सुक्खू सरकार पर टिप्पणी कर रहे हैं।
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हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर चर्चा
इसके अलावा हिमाचल की खराब हो चुकी आर्थिक स्थिति पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। हिमाचल की आर्थिक स्थिति को मुद्दा बनाकर भाजपा जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों प्रचार में जोर शोर से उठा रही है। इस मुद्दे पर बैठक में चर्चा हो सकती है तथा इस समस्या के समाधान के लिए निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही राज्य में आय के साधन बढ़ाने के लिए मंत्रियों से सुझाव भी लिए जाएंगे।
प्रवासियों की वेरिफिकेशन पर चर्चा
इसी तरह से प्रदेश भर में उठे संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण तथा बिना वैरिफिकेशन से रह रहे प्रवासियों के मुद्दे पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। पूरे प्रदेश में इस मुद्दे पर धरने व प्रदर्शन हो रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में भी यह मुद्दा जोर शोर से उठा था। हालांकि अब यह विवाद शांत होता जा रहा है, लेकिन बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है