शिमला। हिमाचल में आज शुक्रवार को सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कुल 52 एजेंडों पर चर्चा हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसलों के साथ साथ बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लिए गए हैं। आज की कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने एक हजार के करीब पदों पर नई भर्तियां निकाली हैं। सुक्खू सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में जहां कुछ लोगों की फ्री बिजली बंद कर उन्हें जोर का झटका दिया है, वहीं बेरोजगार युवाओं को राहत देने का भी प्रयास किया है।

जेओए आईटी के इन दो कोड का निकलेगा रिजल्ट

आज की कैबिनेट बैठक में जेओए आईटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अहम फैसला हुआ है। कैबिनेट ने जेओएआईटी पोस्ट कोड 903 और 939 के रिजल्ट निकालने को मंजूरी दे दी है।

शिक्षकों के 486 पदों पर होगी भर्ती

आज की सुक्खू कैबिनेट ने लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन (शारीरिक शिक्षा) के 486 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही स्कूल कैडर प्रिंसिपल के 197 पदों पर भी भर्ती को भी मंजूरी प्रदान की है।

बीडीओ के 27 पद भी भरे जाएंगे

कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने प्रदेश में बीडीओ के 27 नए पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही हिमाचल राज्य चयन आयोग हमीरपुर में 30 नए पद भरने को मंजूरी दी गई है।

विद्या उपासक जेबीटी के रूप में होंगे नियमित

शिक्षा विभाग में 18 ग्रामीण विद्या उपासक, जिन्होंने 3 साल की सेवाएं पूर्ण कर ली हैंए वे अब जेबीटी के तौर पर नियमित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंस प्रोफेसर व रेजिडेंट डॉक्टर के 3 पद भरे जाएंगे।  सरकार ने IGMC शिमला और टांडा अस्पताल के लिए PET SCAN मशीन खरीदने को मंजूरी दी है।

पुलिस ऑफिशियल के 60 पदों को भरने की मंजूरी

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में आरसीएस उड़ान योजना के तहत हैलीपेड और हेलिपोर्ट में विभिन्न श्रेणियों के 53 और पुलिस ऑफिशियल के 60 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। इससे हेलपैड और हेलिपोर्ट की सुरक्षा बढ़ेगी। कैबिनेट की बैठक में जिला खाद्य विभाग में नियंत्रक के पदों को भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। सरकार इस विभाग में नियंत्रक के चार पद भरेगा।

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बल्क ड्रक पार्क का 50 फीसदी राज्य सरकार देगी

कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि बल्क ड्रक पार्क का 50 फीसदी खर्च हिमाचल सरकार वहन करेगी। इसमें एक हजार करोड़ हिमाचल व एक हजार करोड़ केंद्र सरकार देगी। इस प्रोजेक्ट की तिथि को 31 मार्च 2026 तक कर दिया है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि अब पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार अब जिला कैडर के बजाए अब स्टेट कैडर में माने जाएंगे

महिलाओं को मिलेगी 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव

सरकारी सेवा में तैनात महिला कर्मियों को अब अपने पूरे सेवाकाल में कुल 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। जिस महिला कर्मचारी का बच्चा 40 फीसदी दिव्यांग होगाए उसे इस सुविधा का लाभ मिलेगा। यह भी पढ़ें: देहरा में कमलेश ठाकुर जीती तो बनेगा इतिहास, कल मतगणना पर टिकी सबकी नजरें

अब इन्हें नहीं मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली

सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल के घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली अब सभी को नहीं मिलेगी। यानी कि प्रदेश के अमीर लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली बंद करने का फैसला लिया गया। हालांकि आम लोगों व गरीब, आईआरडीपी से संबंधित लोगों को यह फ्री बिजली मिलती रहेगी।

साधन संपन्न लोगांे को नहीं मिलेगी फ्री बिजली

कैबिनेट बैठक में यह फैसला बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बिजली बोर्ड ने कैबिनेट में एक प्रेजेंटेशन पेश की थी। जिसे देखने के बाद कैबिनेट बैठक में साधन संपन्न लोगों को फ्री 125 यूनिट बिजली ना देने का फैसला लिया। यह भी पढ़ें: बहन की शादी का सामान लेने गया था 27 वर्षीय अर्जुन, खाई में मिली देह

इन्हें नहीं मिलेगी फ्री बिजली

सुक्खू सरकार ने सीएम, पूर्व सीएम, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विस अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, एमपी, पूर्व एमपी, ओएसडी, सलाहकार, बोर्डध्निगम चेयरमैन, उपाध्यक्ष के अलावा आईएएस, आईपीएस, एचएएस अधिकारियों, प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को 125 यूनिट फ्री बिजली ना देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही ए और बी श्रेणी के सरकारी ठेकेदारों सहित आयकर देने वालों की बिजली सब्सिडी भी वापस लेने का फैसला लिया गया है।

एक मीटर पर ही मिलेगी सुविधा

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि केवल एक मीटर पर ही यह सुविधा दी जाएगी। यानी एक व्यक्ति के नाम से दो मीटर लगे हुए हैं तो उसे केवल एक मीटर पर ही यह सुविधा मिलेगी। सरकार के इस फैसले से अब प्रदेश के साधन संपन्न लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है।

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