शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। आज की इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में जहां कई विभागों में नौकरियों का पिटारा खोला गया, वहीं गेस्ट टीचर पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी।
गेस्ट टीचर पॉलिसी को मंजूरी
कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट बैठक में गेस्ट टीचर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अनुसार जिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी, वहां पर गेस्ट टीचर रखे जाएंगे। यह गेस्ट टीचर पीरियड आधार पर रखे जाएंगे और उन्हें प्रति पीरियड के पैसे दिए जाएंगे।
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पीरियड़ आधार पर मिलेंगे पैसे
उद्योग मंत्री ने बताया कि गेस्ट टीचर पॉलिसी के तहत अगले साल 2025.26 से भर्तियां शुरू करने का निर्णय लिया गया। प्राइमरी स्कूलों में गेस्ट.टीचर को 200 रुपए प्रति पीरियड, अपर.प्राइमरी में 250 रुपए, हायर स्कूलों में 400 रुपए और सेकेंडरी स्कूलों में 550 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से टीचर को पैसे दिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी खत्म होगी और बच्चांे की पढ़ाई बाधित नहीं होगी।
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80 खनन रक्षकों की होगी भर्ती
इसी तरह से कैबिनेट बैठक में कुछ पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश में बढ़ रहे अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने 80 पदों पर खनन रक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। यह खनन रक्षक प्रदेश में अवैध खनन पर लगाम लगाने में कारगर साबित होंगे। कैबिनेट ने उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षकों को नियुक्त करने के लिए 20 से 30 वर्ष के बीच आयु सीमा तय करने के मानदंडों को मंजूरी दी। इसके अलावा सैनिक वेलफेयर विभाग में 26 पदों पर भर्ती का भी निर्णय लिया गया है।
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पंजाबी और उर्दू के शिक्षकों की होगी भर्ती
शिक्षा विभाग में भी कैबिनेट बैठक में कुछ पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। जिसके अनुसार शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा के शिक्षकांे के 17 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा उर्दू की पढ़ाई के लिए भी 14 रिक्त पदांे को भरा जाएगा। जिससे प्रदेश में पंजाबी के साथ साथ उर्दू भाषा को भी प्रोत्साहन मिलेगा।