शिमला। हिमाचल में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई पदों पर भर्ती को मंजूरी के अलावा बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में दो पोस्ट कोड के रिजल्ट घोषित करने पर भी बड़ा फैसला लिया गया है।
इन विभागों में भरे जाएंगे पद
- हिमाचल कैबिनेट की बैठक में आज वन विभाग में 100 रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया गया है। वन विभाग में यह पद सहायक वन रक्षकों के रूप में भरे जाएंगे।
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी दी गई।
- बैठक में लाहौल.स्पीति जिले के सिस्सू में नया पुलिस स्टेशन खोलने तथा इसे क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
- इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
- सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिमला जिला के शोघी तथा सोलन जिला के कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी स्थित ईएसआई स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के छह पदों को सृजित करने तथा भरने का निर्णय लिया गया।
- वहीं फोरेंसिक सेवा विभाग की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए उसे छह मोबाइल फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी।
- चंबा जिला के हटली में नई खोली गई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित करने तथा भरने का भी निर्णय लिया गया।
- कैबिनेट बैठक में पुलिस उपाधीक्षक के दो पद, जिला जेल मंडी में डिस्पेंसर का एक पद, गृह विभाग में सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान और विष विज्ञान) के तीन पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
2 पोस्ट कोड के रिजल्ट निकालने को भी दी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के 5 पद और पोस्ट कोड 939 के तहत 6 पद रिक्त रखे गए हैं।
बिजली बोर्ड को सौंपी जाएगी जंगी-थोपन-पोवारी जल विद्युत परियोजना
780 मेगावाट की जंगी-थोपन-पोवारी जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को सौंपने को मंजूरी दी गई। बैठक में 1630 मेगावाट की रेणुकाजी तथा 270 मेगावाट की थाना प्लाउन पंप भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया।