शिमला। हिमाचल में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। करीब पांच घंटे चली कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला नौकरियों पर लिया गया है। कैबिनेट बैठक में एक हजार पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया गया है।

सुक्खू सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा

कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने नौकरियांे का पिटारा खोलते हुए करीब एक हजार पदों पर भर्ती को अपनी मंजूरी दे दी है। हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग में ही डॉक्टरों और पैरामेडिक्ल स्टाफ के करीब 900 पद भरे जाएंगे। इसमें 700 पद नर्सों के भरे जाएंगे।

टांडा में भरे जाएंगे 450 पद

प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में 450 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें स्टाफ नर्स के 300 पद भरे जाएंगे। इसी तरह से रेडियोलॉजिस्ट, ओटी असिस्टेंट और क्लास फोर के पदों पर भी भर्ती होगी। यह पद 150 के करीब हैं। इसके अलावा 22 पदांे पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करने का कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है। यह भी पढ़ें: 23 साल की रचना- एक साल पहले बनी थी दुल्हन, आज अर्थी सजाने को ना घर बचा ना गांव

आईजीएमसी में 489 पदों पर होगी भर्ती

इसी तरह से प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में डॉक्टरों के 28 पद भरने के साथ ही 400 पद स्टज्ञफ नर्स के भरे जाएंगे। इसी तरह से 61 पद रेडियोलॉजिस्ट, ओटी असिस्टेंट और क्लास फोर आदि के पद भरे जाएंगे।

सहायक जिला अटॉर्नी के 12 पदों पर होगी भर्ती

इसके अतिरिक्त कैबिनेट बैठक में 12 पद सहायक जिला अटॉर्नी के स्वीकृत किए हैं। लोक सेवा आयोग इन पदों को भरेगा। तीन पद सूचना आयोग में स्टेनोग्राफर ए पांच पद वन विभाग में एसीएस के स्वीकृत किए हैं। शहरी विकास विभाग के पर्यावरण प्रकोष्ठ में पांच पद स्वीकृत हुए हैं। आठ पद उप तहसील हरोली के लिए मंजूर किए गए हैं। यह भी पढ़ें: ITI में दाखिला लेने आई थी तमन्ना, कमरे में लट.की मिली, पिता ने मकान मालिक पर…

अब इन्हें नहीं मिलेगा फ्री पानी देना होगा बिल

इसके अलावा सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पानी के बिल को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियांे, करदाताओं और जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं उन्हंे फ्री में पानी नहीं मिलेगा। यानी उन्हें अब पानी का बिल देना होगा। यह भी पढ़ें: तेज रफ्तार ने बुझा दिया एक घर का चिराग, जवान बेटे की देह देख बेसुध हुए माता-पिता फ्री पानी की सुविधा अब सिर्फ 50 हजार की इनकम, दिव्यांग और गरीब को मिलेगी। इसके अलावा नलकों मेंं पानी के मीटर लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद पेयजल पर चार्जेज लगाए जाएंगे।

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