शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारियों को अब एकमुश्त एरियर का भुगतान किया जाएगा। हिमाचल सरकार ने हाईकोर्ट के पूर्व में आए आदेशों के बाद वेतन से संबंधी या अन्य एरियर का भुगतान करने के दिशा.निर्देश तय किए हैं। हिमाचल सरकार ने अब राज्य सरकार की तरफ से वर्ष 2012 से लगी सीलिंग हटाई गई है। राज्य में 2012 को तत्कालीन सरकार ने भुगतान को लेकर सीलिंग लागू की थी। इसे अब सरकार ने वापिस लिया है। यानी सरकारी कर्मचारियों को अब एकमुश्त ही एरियर का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

2012 में लगाई थी सीलिंग

दरअसल हिमाचल में जनवरी 2012 में उस समय की सरकार ने कर्मचारियों के एरियर के भुगतान के लिए सीलिंग लागू की थी। जिसके अनुसार कर्मचारियों को एरियर की राशि किस्तों में दी जानी थी। लेकिन अब सरकार ने इस सीलिंग को वापस ले लिया है। इसका कारण यह है कि एरियर के भुगतान को लेकर कुछ मामले हाईकोर्ट के समक्ष आए थे।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद हटाई सीलिंग

हाईकोर्ट ने एरियर देने के आदेश जारी किए थे। सरकार ने फिर एरियर देने के लिए सीलिंग लगाई थी। क्योंकि एकमुश्त पैसा देना कठिन हो रहा था। बाद में अदालत ने कहा कि एकमुश्त ही भुगतान करना होगा, जिस पर अब सीलिंग हटाने का फैसला हुआ है।

सीलिंग में ये किया था प्रावधान

वित्त विभाग की सीलिंग के अनुसार 50 हजार से कम एरियर का भुगतान तो एकमुश्त करने को कहा गया था। वहीं, एक लाख तक का एरियर किश्तों में देने का प्रावधान था। वित्त विभाग ने एक लाख तक के एरियर को तीन किस्तों में दिया जाना तय किया था। इसके अलावा एरियर की रकम एक लाख से ज्यादा होने पर पांच किस्त में देने की व्यवस्था थी। यह भी पढ़ें : 400 मीटर गहरी खाई में पड़ा मिला सुमित, शादी को अभी नहीं हुआ था साल

क्यांे लगाई थी सीलिंग

वित्त विभाग का मानना था कि एकमुश्त भुगतान से राज्य सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार के खजाने पर एकदम एक्स्ट्रा बोझ न पड़े, इसके लिए सीलिंग जरूरी है। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने सीलिंग को हटा दिया है। सरकार के इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कर्मचारियों को अब एक मुश्त एरियर मिलने की उम्मीद है।

सुक्खू सरकार की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें

वहीं दूसरी तरफ सीलिंग हटाने के बाद प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी है। सुक्खू सरकार को अब सरकारी कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर का भुगतान करना होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि खाली खजाने से सरकार कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर कैसे देगी। क्या एरियर देने के लिए भी सीएम सुक्खू अब कर्ज लेंगे। यह भी पढ़ें: लेह में शहीद हुआ हिमाचल का शुभम, डेढ़ महीने पहले आया था घर

सरकार के प्रति सख्त हो चुका है हाईकोर्ट

बता दें कि वित्तीय भुगतान के लंबित मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया हुआ है। एक के बाद एक फैसले में सरकार को अदालत से फटकार मिल रही है।

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सरकार के इस तर्क को भी अदालत ने नामंजूर कर दिया है कि खजाने में पैसा नहीं है। यही नहीं, संबंधित विभाग के अफसरों पर अवमानना की तलवार भी लटकी। ऐसे में अदालत की अवमानना से बचने के लिए सरकार ने सीलिंग हटाई है।

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