शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब गाड़ियों पर ग्रीन शुल्क चुकाना होगा। नए या पुराने किसी भी तरह के वाहनों का पंजीकरण करवाना अब महँगा हो गया है। हालांकि नियम लागू करने से पहले परिवहन विभाग ने इसको लेकर लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं।

2023 में शुरू हो गया था शुल्क

बता दें कि बीते वर्ष 2023 से ही यह शुल्क लगाया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में इसे वसूलने में कुछ तकनीकी खामी आ रही थी। जिसके कारण ग्रीन टैक्स नहीं वसूल किया जा रहा था। लेकिन अब परिवहन विभाग इसके लिए तैयारी कर रहा है। लोगों द्वारा इसके लिए सुझाव मांग गए हैं। एक सप्ताह के भीतर लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। यह भी पढ़ें: हिमाचल : स्कूल बस और पंजाब रोडवेज में टक्कर, मची चीख-पुकार

500 से 4 हजार तक चुकाना होगा शुल्क

बता दें कि ग्रीन शुल्क वाहनों के अनुसार चुकाना होगा। 500 से चार हजार रुपए तक हिमाचल में गाड़ियों का ग्रीन शुल्क चुकता करना होगा। नए वाहनों के पंजीकरण में कुल लागत पर अभी तक पंजीकरण शुल्क लगता है। उल्लेखनीय है कि पुराने वाहनों के पंजीकरण के दौरान बीमा में दर्ज कीमत के अनुसार 3 फीसदी तक टैक्स लिया जाता है। अब इस पर वाहन मालिकों को पंजीकरण फीस के अलावा ग्रीन शुल्क भी चुकाना होगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल : 10वीं पास को मिलेगी नौकरी, भरे जाएंगे 150 पद, जानें पूरी डिटेल वाहनों पर ग्रीन टैक्स का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना और प्रदूषण को कम करना है। यह टैक्स उन वाहनों पर लगाया जाता है जो अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं या जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं।

ग्रीन टैक्स के मुख्य बिंदु:

उद्देश्य: प्रदूषण को कम करना और लोगों को ईंधन-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल वाहनों की ओर प्रेरित करना। सामग्री: यह टैक्स अक्सर वाहनों के प्रकार, उम्र, और उनके प्रदूषण स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रोत्साहन: ग्रीन टैक्स का एक सकारात्मक पहलू यह है कि यह लोगों को इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यह भी पढ़ें: हिमाचल में निकली बंपर भर्ती, 200 युवाओं को मिलेगी नौकरी; 19,500 मिलेगा वेतन उपयोग: जमा की गई राशि का उपयोग पर्यावरणीय परियोजनाओं और स्वच्छ परिवहन के लिए किया जाता है। यह टैक्स भविष्य में वाहनों की प्रदूषण क्षमता को ध्यान में रखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

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