शिमला। हिमाचल में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। या यूं कहें कि कुछ सख्त फैसले लिए गए हैं। जिसके बारे में अकसर सीएम सुक्खू कहते भी आए हैं। सुक्खू सरकार ने आज जहां साधन संपन्न लोगों का फ्री पानी बंद कर दिया, वहंी पुलिस कर्मचारियों की एचआरटीसी में फ्री बस यात्रा पर भी कैंची चला दी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल लेने का बड़ा फैसला

सुक्खू सरकार ने आज पूर्व की जयराम सरकार का एक और बड़ा फैसला बदल दिया है। सुक्खू सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल लेने का फैसला किया है। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल नहीं आते थे। प्रति माह 100 रुपए बिल अदा करना होगा। हालांकि 50 हजार रुपए से कम आय वाले लोगों, अपंग, विधवा, एकल नाटरी को पानी के बिल में छूट दी गई है। यानी इन लोगों के बिल नहीं आएंगे, बाकी सभी को प्रति माह 100 रुपए बिल देना होगा।

घाटे में चल रहा जल शक्ति विभाग

कैबिनेट यह फैसला जल शक्ति विभाग के लगातार घाटे में जाने को देखते हुए लिया है। मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार ने 2022 में मई माह में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बिल माफ किए थे। जल शक्ति विभाग को बिजली विभाग को 800 करोड़ के करीब बिल अदा करना पड़ता है। बिल माफ करने से जल शक्ति विभाग लगातार घाटे में जा रहा है। जिसके चलते ही अब सरकार ने दोबारा पानी के कनेक्शन पर चार्जिज लेने का फैसला लिया है। अब प्रतिमाह पानी के कनेक्शन पर 100 रुपए बिल आएगा। यह भी पढ़ें: कैबिनेट में आपदा प्रभावितों को दी बड़ी राहत, एक क्लिक पर जानें सभी बड़े फैसले

एचआरटीसी की बसों में अब पुलिस कर्मचारियांे को देना पड़ेगा किराया

इसी तरह से एचआरटीसी को घाटे से उबारने पर भी चर्चा हुई। जिसके चलते फैसला लिया गया कि एचआरटीसी के घाटे में चल रहे 168 बस रूटों को फिर से विज्ञापित किया जाएगा। ताकि घाटा कम हो सके। इसके अलावा एचआरटीसी की बसों में पुलिस जवानों को केवल सरकारी कार्य के लिए ही मुफ्त सेवा मिलेगी अन्यथा उसको सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। यानी बिना सरकारी कार्य के एचआरटीसी की बसों में सफर करने वाले पुलिस जवानों को अब किराया देना होगा। यह भी पढ़ें: 23 साल की रचना- एक साल पहले बनी थी दुल्हन, आज अर्थी सजाने को ना घर बचा ना गांव बैठक में निर्णय लिया गया कि एचआरटीसी बसों में रियायती यात्रा सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी पुलिस कर्मियोंए जेल अधिकारियों, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवा के कर्मचारियों को वास्तविक आधार पर उनकी आधिकारिक यात्रा की प्रतिपूर्ति मिलेगी।

लोक सेवा आयोग लेगा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा

कैबिनेट बैठक में पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने को मंजूरी दी। कैबिनेट बैठक में अधीक्षक ग्रेड-1 के भर्ती एवं पदोन्नति नियम संशोधित किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने राज्य में निजी ऑपरेटरों को 168 मार्गों के पुन: आवंटन के लिए राज्य परिवहन नीति 2014 के अंतर्गत 60:40 की शर्त में ढील देने को अपनी सहमति प्रदान की।

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आपदा प्रभावितों को राहत देने का बड़ा फैसला

कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें क्रमशः 10,000 और 5,000 रुपये प्रति माह किराया मिलेगा। इसके अलावा, 1 अगस्त से 31 अक्तूबर तक तीन महीने की अवधि के लिए मुफ्त राशन, एलपीजी रिफिल, बर्तन और बिस्तर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त बादल फटने से प्रभावित परिवारों को 50,000 रुपये की तत्काल वित्तीय राहत वितरित की जाएगी।

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