शिमला/दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने आगामी बजट की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से सुझाव मांगे हैं। जिसके लिए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हिमाचल सहित देश भर के अधिकारी और नेता कान्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे। यह भी पढ़ें : हिमाचल: सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते नाले में जा गिरी कार, एक ही था सवार माना जा रहा है कि अगर हिमाचल सरकार की तरफ से दिए गए सुझावों को अगर केंद्र की मोदी सरकार ने अपने आगामी बजट में शामिल कर लिया, तो इससे ना सिर्फ गरीबी रेखा का दायरा बदल जाएगा, बल्कि गरीबों के लिए मोदी सरकार का बजट एक नई रोशनी लेकर आएगा।

हिमाचल सरकार ने दिया ये सुझाव

माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार अपने आगामी बजट में गरीबी रेखा का दायरा बदल सकती है। जिसके लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार से भी सुझाव मांगे गए। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने ऑटो और फूड व्हीकल चालकों को भी गरीबी रेखा में शामिल करने का सुझाव दिया है। गरीबी रेखा का दायरा बदलने जा रही केंद्र की मोदी सरकार के बजट में हिमाचल की सलाह काफी कारगर मानी जा रही है। यह भी पढ़ें : हिमाचल पुलिस ने नशा तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़- 3 पहुंचे जेल

किसकी अध्यक्षता में हुई बैठक

बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हिमाचल की ओर से राज्य सरकार के सचिव और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शामिल हुए। करीब तीन घंटे चली इस बैठक में किसी तरह की कोई सार्वजनिक टिप्पणी ना करते हुए सिर्फ अधिकारियों और नेताओं से बजट को लेकर सुझाव लिए गए। जिसमें हिमाचल की ओर ऑटो रिक्शा चालकों या फूड व्हीकल चलाने वालों को गरीबी रेखा में शामिल करने का सुझाव केंद्र सरकार के पास पहुंचा है। यह भी पढ़ें : हिमाचल: ऋषि धवन ने क्रिकेट से लिया सन्यास, लिखा बेहद ही भावुक संदेश

आम जनता की जरूरतों पर आधारित होगा अगला बजट

माना जा रहा है कि केंद्र सरकार का आगामी बजट ग्रामीण विकास की आम जनता की जरूरतों पर आधारित होने वाला है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार हिमाचल के सुझाव को मानती है तो एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा के दायरे में आ जाएगा और उसे केंद्र सरकार इस वर्ग के लिए आगामी बजट में नई योजनाएं तय कर सकती है। यह भी पढ़ें :  हिमाचल: लोन देने के नाम पर ठगे 5 करोड़, शातिरों ने ऐसे लगाई चपत

मंत्री राजेश धर्माणी ने भी वित मंत्री के समक्ष रखे हैं सुझाव

बता दें कि अभी हाल ही में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष आगामी बजट में हिमाचल की हिस्सेदारी का जिक्र किया था। राजेश धर्माणी ने निर्मला सीतारमण के सामने इन प्रमुख मुद्दों को रखा था। यह भी पढ़ें : हिमाचल में 10 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार, यहां जानें पूरी डिटेल

वित मंत्री को दिए थे ये सुझाव

• राजेश धर्माणी ने हिमाचल में प्रस्तावित रेलवे लाइन और ग गल एयरपोर्ट में भूमि अधिग्रहण की एवज में 50 फीसदी हिस्सेदारी को एडवांस में देने की बात पर जोर दिया था।
• इसके अलावा हिमाचल को पहाड़ी और सीमावर्ती राज्य होने की वजह से अपने हिस्से के भुगतान से भी छूट मांगी थी।
• केंद्रीय बजट में हिमाचल की तरफ से एक बड़ा सुझाव रोपवे परियोजनाओं को लेकर भी दिया गया है।
• हिमाचल में संचालित रोपवे परियोजनाओं को तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना में शामिल करने की बात कही है।
• केंद्र सरकार ने आरडीजी अनुदान और सीआरआईएफ में जो कटौती की है, उसे भी बढ़ाने का पक्ष रखा है। 2020-21 में राज्य को मिलने वाली यह ग्रांट 11140 करोड़ रुपए थी और इसके 2025-26 में 3256 करोड़ रुपए रहने की संभावना है।
• राजेश धर्माणी ने केंद्रीय बजट के प्रारूप पर हिमाचल के पक्ष में विशेष केंद्रीय सहायता को जारी रखने की भी बात कही है।
• सेब समेत अन्य फसलों पर आयात शुल्क को 100 फीसदी करने पर भी हिमाचल का पक्ष रखा था।

बता दें कि मंत्री राजेश धर्माणी के सभी सुझावों को केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट की आगामी बैठकों के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय की वीडियो कान्फ्रेंस में नई योजना को लांच करने की बात हुई है।

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