धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति से हर कोई वाकिफ है। प्रदेश सरकार कर्ज के सहारे चल रही है। हिमाचल सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों की भी भारी देनदारियां हैं। इसका खुलासा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन हुआ। भाजपा विधायकों ने जनकराज और रणधीर शर्मा ने इसको लेकर सरकार से सवाल पूछा था।

शीतकालीन सत्र में दी जानकारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की और से दिए गए जवाब में बताया गया कि हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को संशोधित वेतनमान यानी छठे वेतनमान के एरियर के रूप में 8643 करोड़ रुपए देना है। इसके अलावा कर्मचारियों-पेंशनर्स के 70 करोड़ के मेडिकल रिंबर्समेंट बिल की राशि भी अभी बकाया है। यह भी पढ़ें : सुक्खू सरकार ने दिया सरकारी कर्मचारियों को जोर का झटका- OPS के नियमों में बदलाव

जनक राज और रणधीर शर्मा ने पूछा था सवाल

दरअसल भाजपा विधायक जनक राज और रणधीर शर्मा ने सवाल किया था कि 31 जुलाई 2024 तक सरकारी कर्मियों व पेंशनर्स के एरियर और डीए का कितना बकाया है। वहीं मेडिकल रिंबर्समेंट की कितनी राशि देह है। यह भी पढ़ें : सदन में बोले जयराम ठाकुर, सीएम सुक्खू आज भी कर रहे हैं वीरभद्र सिंह के विरोध में काम

क्या बोली सरकार

सरकार की ओर से जवाब दिया गया, जिसमें बताया गया कि 31 जुलाई 2024 तक सरकारी कर्मियों का मेडिकल रिंबर्समेंट बिलों का बकाया 12.83 करोड़ रुपए है। साथ ही पेंशनर्स का मेडिकल रिंबर्समेंट बिलों का बकाया 57.92 करोड़ रुपए है। ये कुल मिलाकर 70.75 करोड़ रुपए बनता है। इसके अलावा संशोधित वेतनमान के एरियर का 8643 करोड़ रुपए सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनर्स को देना है। यह भी पढ़ें : हो गया खुलासा.. सुक्खू सरकार ने कितनों को दी नौकरी, किस विभाग में की भर्ती

डीए से जुड़े सवाल पर क्या बोली सरकार

वहीं डीए से जुड़े सवाल के जवाब में सरकार की तरफ बताया गया कि अभी केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों को 53 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डीए जारी किया है। जबकि हिमाचल सरकार अपने कर्मियों के मूल वेतन का 42 फीसदी की दर से डीए दे रही है। यह भी पढ़ें : सरकार का कमाल! HRTC के 96 फीसदी रूट घाटे में- फिर भी समय पर मिल रहा वेतन कर्मियों का 11 फीसदी डीए बकाया है। वहीं हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 103248 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया है। बिना ओपीएस का लाभ हासिल किए रिटायर हुए कर्मियों की संख्या 2078 है।

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