शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुई। सरकार ने एक ओर जहां प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए 7,500 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता खोल दिया, वहीं आशा वर्करों, नंबरदारों, पीजी डॉक्टरों और जूनियर इंजीनियरों को आर्थिक राहत देने वाले बड़े फैसले भी लिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, पंचायती राज, खेल, आयुर्वेद और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाते हुए कैबिनेट ने विकास और जनकल्याण की दिशा में बड़ा संदेश दिया है। खास बात यह रही कि रोजगार सृजन, कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर सरकार का विशेष फोकस देखने को मिला।

 

• सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों को बड़ी राहत: चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के तहत आने वाले मान्यता प्राप्त डीएम, एमसीएच और डीआरएनबी योग्यता धारी सुपर स्पेशलिटी संकाय सदस्यों को अब सरकार द्वारा नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) दिया जाएगा।
• पीजी छात्रों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी: स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत स्नातकोत्तर (पीजी) विद्यार्थियों के मासिक स्टाइपेंड में वृद्धि को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।
• सम्मानित शिक्षकों के नकद पुरस्कार में भारी वृद्धि: शिक्षक पुरस्कार नीति के तहत अब राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए शिक्षकों को 60,000 रुपये के बदले 1.50 लाख रुपये तथा राज्य पुरस्कार विजेताओं को 40,000 रुपये के स्थान पर 1 लाख रुपये की बढ़ी हुई नकद राशि दी जाएगी।
• नंबरदारों के मानदेय में इजाफा: ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए नंबरदारों के मासिक मानदेय को 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति महीना करने की मंजूरी दी गई है।
• आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा: स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 1 अप्रैल 2026 से उनके मासिक मानदेय को 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने का फैसला लिया गया है।
• पंचायत चौकीदार बनेंगे दैनिक वेतनभोगी: ग्रामीण क्षेत्रों में 12 साल की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को अब निश्चित मानदेय की जगह दैनिक वेतनभोगी (डेली वेजर) का दर्जा दिया जाएगा।
• मेडिकल कॉलेजों में शुरू होंगे नए कोर्स: शिमला के आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट) और बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी के नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे, जिनमें दोनों संस्थानों में हर कोर्स के लिए 30-30 सीटें तय की गई हैं।
• पीजी/एसएस नीति में बड़े बदलाव: प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग की स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशियलिटी (पीजी/एसएस) नीति में आवश्यक संशोधनों को अपनी स्वीकृति दे दी है।
• रेडियोडायग्नोसिस विशेषज्ञों को फील्ड पोस्टिंग का लाभ: चमियाना स्थित एआईएमएसएस और राज्य के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेडियोडायग्नोसिस विशेषता के तहत दी गई सेवाओं को अब फील्ड पोस्टिंग के रूप में मान्यता मिलेगी।

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• फील्ड जूनियर इंजीनियरों को विशेष भत्ता: लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्य और लेखा प्रबंधन को डिजिटल व प्रभावी बनाने के लिए करीब 900 फील्ड जूनियर इंजीनियरों को 1,000 रुपये प्रति माह विशेष भत्ता देने का निर्णय लिया गया है।
• पीडब्ल्यूडी डिवीजन का स्थानांतरण: आम जनता की प्रशासनिक सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के डिवीजन नंबर-2 को बिलासपुर से जगातखाना शिफ्ट करने का फैसला हुआ है।
• सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू: हिमाचल प्रदेश की सड़कों को सुरक्षित बनाने और हादसों पर लगाम कसने के उद्देश्य से नई सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति को मंजूरी प्रदान की गई है।
• खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए बजट मंजूर: हमीरपुर जिले के नादौन (खरीड़ी) में स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए 12.89 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक खेल उपकरण और जरूरी सामान खरीदने की अनुमति दी गई है।
• मल्टी टास्क वर्कर्स की बंपर भर्ती: ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मल्टी टास्क वर्कर के 400 खाली पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।
• नादौन में बनेगा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क: हमीरपुर के नादौन में एक आधुनिक एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 15 नए पदों को सृजित कर भरा जाएगा।
• रैत आयुर्वेदिक केंद्र का अपग्रेडेशन: कांगड़ा के रैत में चल रहे आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को अब उपमंडल स्तर के आयुष चिकित्सा कार्यालय के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा और इसके लिए जरूरी पदों को भी मंजूरी दी गई है।
• शिक्षा विभाग में जेओए (लाइब्रेरी) के पद: राज्य के शिक्षा विभाग को और मजबूत करने के उद्देश्य से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 200 नए पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
• तकनीकी सहायकों की होगी नियुक्ति: ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विभिन्न जिला परिषदों के तहत आने वाली ग्राम पंचायतों में 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट तैनात किए जाएंगे।
• नूरपुर पुलिस लाइन के लिए नए पद: नए गठित किए गए पुलिस जिला नूरपुर में पुलिस लाइनों की व्यवस्था संभालने के लिए अलग-अलग श्रेणियों के 102 पदों के सृजन को हरी झंडी दिखाई गई है।
• स्कूलों में तैनात होंगे 3,950 कर्मी: प्रदेश के 1,975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में सुरक्षा और व्यवस्था सुधारने के लिए प्रति स्कूल एक चौकीदार और एक मल्टी टास्क वर्कर समेत कुल 3,950 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी।
• खेल केंद्र के लिए 48 नए पद: हमीरपुर के खरीड़ी स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 नए पद सृजित करने का फैसला लिया गया है।
• लघु बचत विभाग में नियुक्तियां: कैबिनेट ने प्रशासनिक कामकाज को गति देने के लिए लघु बचत विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 खाली पदों को भरने की अनुमति दी है।
• पंचायती राज विभाग में युवाओं को मौका: पंचायती राज विभाग में विभिन्न कार्यों के लिए ऑडिटर (पंचायत) के 6 पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट-आईटी के 9 पद और मल्टी टास्क वर्कर के 20 पद भरने को मंजूरी दी गई है।

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• डायलिसिस तकनीशियनों की बंपर भर्ती: आईजीएमसी शिमला के नेफ्रोलॉजी विभाग और अटल इंस्टीट्यूट चमियाना में डायलिसिस तकनीशियन के 10 पद भरे जाएंगे, जबकि हमीरपुर, मंडी, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों में भी 5-5 नए पद सृजित होंगे।
• टांडा में खुलेगा नया सर्जरी विभाग: डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग स्थापित किया जाएगा और इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के दो नए पद सृजित कर भरे जाएंगे।
• मत्स्य विभाग में रोजगार के अवसर: मछली पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग में पशु पालन अधिकारी के 6 पद और सब इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज के 4 पद भरने का निर्णय हुआ है।
• कन्या खेल विद्यालय में तैनात होंगे कोच व वार्डन: शिमला के जुब्बल स्थित ठाकुर राम लाल राजकीय कन्या खेल विद्यालय में खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए कोच के 4 पद और एक वार्डन का पद भरने को स्वीकृति दी गई है।
• जनजातीय विकास व अग्निशमन में भर्तियां: जनजातीय विकास विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4 पद भरने और हमीरपुर के नादौन उप अग्निशमन केंद्र में ड्राइवर-कम-पंप ऑपरेटर के 4 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है।
• योजना और सांख्यिकी विभाग में नए पद: योजना विभाग में योजना अधिकारी के 3 व सहायक अनुसंधान अधिकारी के 3 पद भरे जाएंगे, जबकि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग में जेओए (आईटी) के 5 पदों पर भर्ती होगी।
• स्थायी लोक अदालतों का होगा सुदृढ़ीकरण: शिमला, मंडी, धर्मशाला और ऊना में स्थायी लोक अदालतों के सुचारू संचालन के लिए अध्यक्ष के 4 पद, सदस्यों के 8 पद और विभिन्न श्रेणियों के 16 अतिरिक्त पद सृजित करने का फैसला हुआ है।
• बड़ोह में खुलेगी नई फायर पोस्ट: कांगड़ा जिले के बड़ोह क्षेत्र में एक नई अग्निशमन चौकी (फायर पोस्ट) स्थापित की जाएगी और इसके लिए आवश्यक स्टाफ के पदों को भी मंजूरी दे दी गई है।

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• गलोड़ पुलिस चौकी का स्टाफ बढ़ेगा: हमीरपुर के बड़सर थाना के तहत आने वाली गलोड़ पुलिस चौकी में एक अतिरिक्त हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल के पद बढ़ाए गए हैं, जिससे वहां अब कुल स्वीकृत पद 6 से बढ़कर 11 हो जाएंगे।
• मनाली पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षकों की भर्ती: कुल्लू के मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्की प्रशिक्षक और पर्वतारोहण प्रशिक्षक के 2-2 पद भरे जाएंगे।
• मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशें मंजूर: सीबीएसई स्कूलों से जुड़े विभिन्न मामलों को सुलझाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट को संशोधनों के साथ मंजूरी दी गई है, साथ ही भरेड़ी स्पोर्ट्स हॉस्टल (वॉलीबॉल) के लिए 4 पद स्वीकृत किए गए हैं।
• पुलिस भर्ती में आयु सीमा में बड़ी छूट: युवाओं को बड़ी राहत देते हुए पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने का फैसला लिया गया है।
• कोटी स्वास्थ्य केंद्र का होगा विस्तार: शिमला जिले के कोटी में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) को अब 10 बेड की क्षमता वाले एक बेहतर स्वास्थ्य संस्थान में अपग्रेड किया जाएगा।
• ई-टैक्सी योजना के नियमों में ढील: राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना के ई-टैक्सी घटक में पात्रता संशोधन करते हुए ऊपरी आयु सीमा को 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है, जबकि न्यूनतम आयु 23 वर्ष ही रहेगी।
• रोगी कल्याण समितियों को वित्तीय अधिकार: स्वास्थ्य संस्थानों की रोगी कल्याण समितियों को नैदानिक परीक्षणों (लैब टेस्ट) से होने वाली कमाई का 50 फीसदी हिस्सा सीधे अस्पताल की साफ-सफाई और जरूरी केमिकल्स की खरीद पर खर्च करने की छूट दी गई है।
• मछुआरों को नावों पर 70% सब्सिडी: वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश के मछुआरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से 70 प्रतिशत के भारी अनुदान पर आधुनिक मछली पकड़ने वाली नावें वितरित की जाएंगी।
• फिशिंग गियर उपकरणों पर 90% अनुदान: राज्य के मछुआरों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में कास्ट नेट और गिल नेट जैसे जरूरी फिशिंग गियर उपकरणों की खरीद पर डीबीटी के जरिए 90 प्रतिशत की भारी सब्सिडी दी जाएगी।

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• कोल्ड चेन नेटवर्क का होगा विकास: कृषि-बागवानी क्षेत्र में फसलोपरांत नुकसान रोकने के लिए डीबीटी के माध्यम से 70 प्रतिशत अनुदान पर 20 कोल्ड स्टोरेज इकाइयां, 10 फ्रीज-ड्राई यूनिट और 20 रेफ्रिजरेटेड गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
• मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना की शुरुआत: जलाशय मछुआरा परिवारों को संबल देने के लिए नई योजना शुरू होगी, जिसके तहत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध वाले सीजन के दौरान परिवारों को 3,500 रुपये की वार्षिक आर्थिक मदद मिलेगी।
• मिड-डे मील में बच्चों को मिलेंगे अंडे और फल: मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना में संशोधन करते हुए अब सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को मिड-डे मील के साथ हफ्ते में दो बार उबले हुए अंडे या मौसमी फल दिए जाएंगे।
• वार जागीर अनुदान राशि में वृद्धि: देश की सेवा करने वाले परिवारों का सम्मान बढ़ाते हुए सरकार ने वार जागीर अनुदान की सालाना राशि को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है।
• पुलिस थानों में लीगल वालंटियर्स की तैनाती: गुमशुदा या लापता बच्चों के मामलों की त्वरित और प्रभावी निगरानी के लिए प्रदेश के पुलिस थानों में विधिक स्वयंसेवकों (लीगल वालंटियर्स) को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी गई है।
• फोजल हाइड्रो प्रोजेक्ट की क्षमता बढ़ेगी: ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए फोजल जलविद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता को 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

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• जल योजनाओं में ईएससीओ मॉडल लागू: जल शक्ति विभाग की पेय जल, सिंचाई और सीवरेज पंपिंग योजनाओं में बिजली की बचत और दक्षता बढ़ाने के लिए एनर्जी सर्विस कंपनी (ESCO) मॉडल को अपनाया जाएगा।
• जाठिया देवी माउंटेन सिटी को मंजूरी: शिमला की पहाड़ियों के पास जाठिया देवी में एक आधुनिक माउंटेन सिटी विकसित करने के लिए कैबिनेट ने अपनी औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी है।
• शिमला में बनेगा बहुउद्देशीय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स: हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (HIMUDA) द्वारा निजी क्षेत्र के सहयोग से पीपीपी मोड के तहत शिमला के विकासनगर में एक बड़ा बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर बनाया जाएगा।
• क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए उपकरणों की खरीद: टांडा व मंडी मेडिकल कॉलेज, ऊना क्षेत्रीय अस्पताल, घवांडल सिविल अस्पताल और चमियाना संस्थान में बन रहे पांच क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति को मंजूरी दी गई है।

इन फैसलों के माध्यम से सरकार ने रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पुलिस व्यवस्था, खेल, आयुर्वेद, किसानों और कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

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