शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज छुट्टी के दिन कैबिनेट बैठक बुलाई थी। आज की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। सीएम सुक्खू ने कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लागू करने के साथ ही इन बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है।

• कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता को अपने बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा में अधिक सहायता प्रदान करना है।
• मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये का मासिक अनुदान दिया जाएगा।
• इसी तरह से इस योजना में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास व्यय को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला लिया गया।
• कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि पुलिस कर्मचारियों से एचआरटीसी की बसों में रियायती बस सेवा के लिए हर साल 500 रुपए चार्ज किए जाएंगे। इससे पहले पुलिस कर्मियों की सैलरी से 110 रुपए कटते थे, जिसकी जगह अब पुलिस कर्मचारियों के वेतन से 500 रुपए कटेंगे।

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• एचआरटीसी की बसों में अब निरीक्षक रैंक तक के पुलिस कर्मी, जेल अधिकारी (जेल वार्डन से लेकर गैर-गजेटेड रैंक के कार्यकारी स्टाफ तक) और एचपी सचिवालय के सुरक्षा गार्ड रियायती बस सेवा का लाभ उठा सकेंगे।
• कैबिनेट बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत अब ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करने और बैंक द्वारा ऋण की किस्त के वितरण के बाद तीन महीने के भीतर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई।
• इस योजना को लागू करने के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृत करने के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास बैंक को ऋण स्वीकृत करने के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है।
• राज्य सहकारी बैंक, जोगिंद्र केंद्रीय सहकारी बैंक और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को अधिमान्य बैंक के रूप में नामित किया गया है। उम्मीदवारों को 7.9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।

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• इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हिमाचल में अब तीन साल से कम आयु के बच्चों को नर्सरी में दाखिला नहीं दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
• शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान नर्सरीए एलकेजी और यूकेजी में पहले से नामांकित छात्रों के लिए छह महीने की आयु में छूट को मंजूरी दी, जिससे उन्हें पहली कक्षा तक अगली उच्च कक्षाओं में आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके।
• कैबिनेट बैठक में एम्स चमियाना और आईजीएमसी शिमला में दो-दो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को मंजूरी प्रदान की।
• रोगी देखभाल को बेहतर बनाने के लिए आईजीएमसी शिमला, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाना और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए 3 टेस्ला एमआरआई मशीनों की खरीद को अनुमति प्रदान की गई।

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• इस निर्णय में एम्स चमियाना और आईजीएमसी शिमला में आपातकालीन सेवाओं के लिए दो-दो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रावधान भी शामिल है।
• कैबिनेट बैठक में बिजली क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए मुफ्त बिजली रॉयल्टी स्लैब को क्रमशः 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत करने की भी समीक्षा की।
• वहीं सुक्खू कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 60 साल साल से ऊपर की विधवा महिलाओं को हर महीने 5 हजार रुपए देने को मंजूरी प्रदान की है।

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• इससे पहले इन महिलाओं को तीन हजार रुपए प्रति माह मिलते थे। लेकिन अब उन्हंे पांच हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
• कैबिनेट बैठक में डाडासीबा में एक नया उपण्मंडल पुलिस कार्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की।
• इसी तरह से आलमपुर में एक पुलिस चौकी खोलने को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।
• कांगड़ा जिले में पुलिस चौकी संसारपुर टैरेस और पुलिस चौकी मोइन को पुलिस स्टेशनों में अपग्रेड करने का बड़ा फैसला लिया गया। इन दोनों कार्यालयों में आवश्यक पदों को सृजित करने और उन्हंे भरने का फैसला लिया गया।
• कैबिनेट बैठक में कांगड़ा जिले के देहरा में नया जल शक्ति विभाग सर्किल खोलने को मंजूरी दी। इसके साथ ही यहां आवश्यक पदों के सृजन व भरने की भी मंजूरी दी गई।

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• कैबिनेट बैठक में ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र के खड्ड में नया जल शक्ति विभाग उपण्मंडल व अनुभाग स्थापित करने और आवश्यक पदों के सृजन व भरने की मंजूरी प्रदान की।
• कैबिनेट बैठक में ऊना जिले के हरोली क्षेत्र के खड्ड में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया उप.मंडल खोलने और आवश्यक पदों के सृजन व भरने को भी मंजूरी दी।
• कैबिनेट में शिमला जिले के कोटखाई के उबादेश क्षेत्र गुम्मा में अग्निशमन चौकी खोलने और आवश्यक पदों के सृजन व भरने को मंजूरी प्रदान की।
• सुक्खू कैबिनेट ने सिरमौर जिले के डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन में ईएनटी व मनोचिकित्सा विभागों में एक-एक सहायक प्रोफेसर के पद को भरने को मंजूरी दी।

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