शिमला। हिमाचल में इस बार भी मानसून ने तबाही के साथ दस्तक दी है। इस तबाही को देखते हुए सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के लोक निर्माण विभाग के होश उड़ गए हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पिछले साल आई प्राकृतिक आपदा से लोक निर्माण विभाग कर्जदार हो गया है। कर्ज भी इतना है कि उसे चुकाने में लोक निर्माण विभाग के हाथ खड़े हो गए हैं।

लोक निर्माण विभाग पर 404 करोड़ की देनदारियां बाकी

दरअसल पिछले साल आई प्राकृतिक आपदा में हिमाचल में भारी नुकसान हुआ था। उस दौरान प्रदेश की कई सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे। खैर लोक निर्माण विभाग ने कंस्ट्रक्शन कंपनियों से उस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई तो कर दी, लेकिन इन कंस्ट्रक्शन कंपनियों का लंबित 404 करोड़ रुपए नहीं दे पाई। अब इन कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने इस बार प्राकृतिक आपदा में लोक निर्माण विभाग के साथ काम करने में अपनी असमर्थतता जता दी है। यह भी पढ़ें: हिमाचल के सपूत को “शौर्य चक्र” – बूढ़ी मां और पत्नी हो गए निःशब्द

इस बार भी तबाही के साथ आया है मानसून

कंपनियों का काम करने से मना करने के कारण अब लोक निर्माण विभाग सख्ते में आ गया है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि इस बार मानसून की एंट्री भी तबाही के साथ हुई है। कुल्लू और मंडी में पिछले तीन दिन से हो रही बारिश से लोक निर्माण विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस नुकसान ने लोक निर्माण विभाग के होश उड़ा दिए हैं।

पीडब्ल्यूडी ने सुक्खू सरकार से मांगे 600 करोड़

विक्रमादित्य सिंह के विभाग ने अब इस सारी स्थिति से सुक्खू सरकार को भी अवगत करवा दिया है। इसके साथ ही पुरानी 404 करोड़ की देनदारियों के साथ साथ 200 करोड़ रुपए के नए पैकेज की मांग की है। ताकि हिमाचल में इस बार अगर मानसून में होने वाले नुकसान की भरपाई साथ साथ की जा सके। यह भी पढ़ें: जयराम का दावा: तीनों सीटें जीतने के बाद राजनीति में आएगा बड़ा भूचाल

पिछले साल आई थी सदी की सबसे बड़ी आपदा

हिमाचल प्रदेश में पिछले साल सदी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी। इस प्राकृतिक आपदा में लोक निर्माण विभाग को सबसे अधिक नुकसान हुआ था। प्रदेश की सड़कें अधिकांश सड़कें टूट गई थी। वहीं पुलों को भी भारी नुकसान हुआ था। पिछले साल आई प्राकृतिक आपदा के जख्म अभी तक भी पूरी तरह से नहीं भर पाए हैं। यह भी पढ़ें: BJP प्रत्याशियों को धमका रहे CM सुक्खू, कह रहे-जीत गए तो काम किससे करवाएंगे

कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने इस बार आपदा में काम करने से किया मना

लोक निर्माण विभाग ने कंस्ट्रक्शन कंपनियों से इन सड़कों और पुलों की मुरम्मत करवा तो करवा दी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी इन कंपनियों का लंबित 404 करोड़ का भुगतान नहीं किया। जिसके चलते इस बार आपदा में इन कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने इस बार काम करने में अपनी असमर्थतता जता दी है। यह भी पढ़ें: हिमाचल में हुआ 100 करोड़ का घोटाला: 175 करोड़ का टेंडर 245 करोड़ में दे डाला बताया जा रहा है कि पिछले साल आई प्राकृतिक आपदा के बाद हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने आपदा के समय हिमाचल की मदद नहीं की।

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