शिमला। हिमाचल प्रदेश पर मंडराया आर्थिक संकट का असर अब बिक्रमादित्य सिंह के विभाग पर भी दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विभाग लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदारों की करोड़ों की देनदारियों पर रोक लगा दी है। ठेकेदारों को भुगतान ना होने के चलते अब ठेकेदार काम बंद करने को मजबूर हो चले हैं। जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी को ठेकेदारों को 820 करोड़ से अधिक का भुगतान करना है।

लोक निर्माण विभाग ने रोका ठेकेदारों का भुगतान

दरअसल हिमाचल के लोक निर्माण विभाग ने 21 नवंबर से ठेकेदारों के भुगतान पर रोक लगा दी है। जिसके चलते ठेकेदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारों के करीब 850 करोड़ के बिल लोक निर्माण विभाग के पास अटके पड़े हैं। पैसों के ना मिलने से ठेकेदार अपने इंजीनियरों, कर्मचारियों और मजदूरों को वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। यह भी पढ़ें: 4 दिन के सत्र को लेकर बोले जयराम, विपक्ष का सामना करने से डर रही सुक्खू सरकार

ठेकेदारों को बंद करने पड़ जाएंगे काम

लोक निर्माण विभाग से पैसे ना मिलने के चलते कई ठेकेदारों ने काम बंद करने की तैयारी कर ली है। क्योंकि ठेकेदारों के लाखों के बिल लोक निर्माण विभाग द्वारा पास नहीं किए जा रहे हैं और उनका भुगतान नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि ए श्रेणी के कई ठेकेदारों का 50 लाख से अधिक का भुगतान लोक निर्माण विभाग के पास लंबित है।

विक्रमादित्य से भी मिले ठेकेदार

यह ठेकेदार बार बार लोक निर्माण विभाग के चक्कर लगा रहे हैं और अपने बिलों के भुगतान की मांग कर रहे हैं, बावजूद उनके बिल पास नहीं किए जा रहे हैं। परेशान ठेकेदार लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनके लंबित बिलों का पैसा नहीं मिला है। यह भी पढ़ें: “जंगली मुर्गे” पर सियासत, भाजपा ने CM पर उठाए सवाल; सुक्खू बोले-मैं खाता ही नहीं बता दें कि हिमाचल प्रदेश में करीब पांच हजार ठेकेदार पंजीकृत हैं। इन ठेकेदारों के पास कई इंजीनियर, कर्मचारी और मजदूर काम करत ेहैं। जिससे हजारों परिवारों की अजीविका चलती है। लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा इन ठेकेदारों के 850 करोड़ पर कुंडली मारने से कई परिवारों को अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है।

क्या बोले एसोसिएशन के महासचिव

जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश कॉट्रेक्टर एसोसिएशन के महासचिव संदीप चंदेल ने बताया कि ट्रेजरी से ठेकेदारों का भुगतान ना होने से ठेकेदार अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाए हैं। यहां तक कि कई ठेकेदारों को काम बंद करने की नौबत आ गई है। लोक निर्माण विभाग ने 21 नवंबर के बाद ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर विभाग जल्द ही भुगतान नहीं करता है तो आने वाले समय में कई काम बंद करने पड़ जाएंगे। यह भी पढ़ें : हिमाचल: साहब मुझे रोजगार दो… मेरे बच्चे भूखे मर रहे, 29 वर्षीय विधवा की डीसी से गुहार

ट्रेजरी को भेज दिए हैं बिल

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता एनपी सिंह ने बताया कि विभाग ठेकेदारों की पेमेंट के बिल बनाकर ट्रेज़री को भेज रहा है। विभाग के स्तर पर किसी के बिल नहीं रोके जा रहे हैं। यह भी पढें : जमीन खरीदने निकला था युवक, पुल के पास पड़ी मिली देह

क्या हैं इस सब के कारण

बता दें कि हिमाचल प्रदेश पर इस समय 95 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज चढ़ चुका है। इसके अलावा कर्मचारियों की 9 हजार करोड़ की देनदारियां भी लंबित हैं। प्रदेश सरकार को वेतन और पेंशन के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। जिसका असर अब लोक निर्माण विभाग पर भी दिखने लगा है।

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