मंडी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए कई सख्त फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व की जयराम सरकार के समय से दी जा रही 125 यूनिट फ्री बिजली में भी संशोधन कर दिया था। यानी टैक्स पेयर और अन्य अधिकारियों सहित कई साधन संपन्न लोगों की 125 यूनिट फ्री बिजली बंद कर दी थी।

बिजली सब्सिडी पर विक्रमादित्य सिंह क्या बोले

अब आने वाले समय में हिमाचल की सुक्खू सरकार इनकम और आधार कार्ड के आधार पर ही केवल पात्र लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा देगी। इसका खुलासा आज लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में किया। विक्रमादित्य सिंह आज मंडी में खोले अपने कैंप ऑफिस में पहली बार लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे थे। यह भी पढ़ें : सुक्खू सरकार ने विदेश में दिलवाया हिमाचली युवाओं को रोजगार; जानें कितना मिला पैकेज

हिमाचल को कर्ज से उबारने के लिए कांग्रेस ने उठाए सख्त कदम

लोगों की समस्याएं सुनने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को कर्ज से उबारने के लिए कांग्रेस सरकार काम कर रही है। सरकार ने कुछ शिक्षण संस्थानों को बंद किया और कुछ को मर्ज किया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने वोट की राजनीति करते हुए गैर जिम्मेदाराना फैसले लिए और प्रदेश को आर्थिक रूप से कमजोर किया। यह भी पढ़ें : हिमाचल में कल यहां लगेगा रोजगार मेला, एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

प्रदेश को कर्ज में डूबोने में भाजपा का बहुत बड़ा हाथ

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल को कर्ज में डूबोने में पूर्व की जयराम सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। जयराम सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए, जो सिर्फ राजनीति से प्रेरित थे। जयराम सरकार ने हिमाचल में 125 यूनिट फ्री बिजली दी। लेकिन यह व्यवस्था उन लोगों के लिए होनी चाहिए थी, जो बिल देने में असमर्थ थे। पूंजीपतियों को बिजली बिल में छूट देना न्याय संगत नहीं है। यह भी पढ़ें: हिमाचली युवाओं को दुबई में नौकरी का मौका: 200 पदों पर होगी भर्ती; 61 हजार मिलेगा वेतन

इनकम के आधार पर पात्र लोगों को मिलेगी फ्री बिजली

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूंजीपतियों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी पर रोक लगाने की आवश्यकता है। जिसके लिए सरकार द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में इनकम और आधार कार्ड के आधार पर ही पात्र लोगों को सब्सिडी दी जाएगी।

प्रदेश की सड़कों के लिए केंद्र से लेकर आए 300 करोड़

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे हिमाचल में केंद्र से योजनाएं लाने के लिए लगातार प्रयासरत्त हैं। सड़कों के विस्तारीकरण के लिए वह पिछले दिनों केंद्र से 300 करोड़ रुपए लेकर आए हैं। इसमें से कुछ पैसा मंडी जिला की सड़कांे पर भी खर्च किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मंडी जिला में आपदा के समय क्षतिग्रस्त हुई सड़कों व पुलों को भी जल्द बनाने की बात कही।

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मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आने वाले समय में वह भाजपा के स्थानीय विधायकों व अधिकारियों को साथ लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात करेंगे, ताकि मंडी जिला के साथ प्रदेश के अन्य शहरों के लिए वे बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ सके।

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