शिमला। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर रही हैं। केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी घोषणा हुई है। हिमाचल प्रदेश का इन्फ्रॉस्ट्रक्चर बनाने के लिए बजट देने ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बाढ़ प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। बता दें कि बीते साल हिमाचल में भारी बारिश के कारण आई आपदा से तकरीबन 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। इस दौरान 3000 से अधिक घर पूरी तरह से गिर गए थे। जबकि 12 हजार से अधिक घरों को नुकसान हुआ था।हिमाचल में सदी में यह सबसे भीषण तबाही थी। इससे पहले कभी भी प्रदेश में मानसून में ऐसा नुकसान नहीं हुआ। वहीं, मौजूदा सीजन में अब तक बारिश से 200 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका है। यह भी पढ़ें: “बजट का रोना रोते हैं CM सुक्खू, कर्ज का बोझ पहुंच जाएगा 1 लाख करोड़”-जयराम इसी को देखते हुए बीते साल मानसून सत्र में हिमाचल सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा था। साथ ही राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की गुहार लगाते हुए 10 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की थी। हिमाचल में तबाही के बाद केंद्रीय टीमें भी हिमाचल आई थी और 3000 करोड़ के नुकसान का आकलन केंद्रीय टीमों ने किया था।

बजट की बड़ी बातें:

• एक लाख की कम सैलरी होने पर EPFO मे पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद 3 किश्तों में दी जाएगी।
• जिन लोगों को सरकारी नौकरी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है- उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा।
• 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
• मुद्रा लोन की रकम दस लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी जाएगी। साथ ही 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्निशनप देने का वादा किया गया है।
• महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।
• 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।
• मोबाइल फोन और पाट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इसके अलावा सोना और चांदी कस्टम ड्यूटी कम कर 6% कर दी।
• नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक कीइ इनकम टैक्स फ्री, 17.5 हजार का फायदा।

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