शिमला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा घर में प्रति टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने का मामला तुल पकड़ने लगा है। सुक्खू सरकार के टॉयलेट सीट टैक्स को लेकर हो पदेश में ही नहीं बल्कि प्रदेश से बाहर भी हो हल्ला होने लगा है। सुक्खू सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हिमाचल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है।

टॉयलेट सीट टैक्स पर निर्मला सीतारमण ने घेरी सुक्खू सरकार

केंद्रीय वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुक्खू सरकार के इस फैसले पर हैरानी जताई है और अपने पोस्ट में लिखा अविश्वसनीय अगर सच है! निर्मला सीतारमण ने आगे लिखा है कि देश के प्रधाानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को एक जन अंदोलन बनाया। यह भी पढ़ें : हिमाचल : ग्राहकों के करोड़ों डकार गया बैंक कर्मी, स्टॉक मार्केट की लगी थी लत वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी शौचालय के लिए लोगों पर टैक्स लगा रही है। शर्म की बात है कि उन्होंने अपने समय में अच्छी स्वच्छता उपलब्ध नहीं करवाई। केंद्रीय वित मंत्री ने लिखा है कि हिमाचल की सुक्खू सरकार का यह कदम देश को शर्मसार करने वाला है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : स्कूल से घर आते ही खाया था जह*र, दो दिन बाद छोड़ गया दुनिया

सुक्खू सरकार ने 21 सितंबर को जारी की थी नोटिफिकेशन

बता दें कि हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 21 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी की थी। इस नोटिफिकेशन में सीवरेज कनेक्शन पर घर में प्रति टॉयलेट सीट पर 25 रुपए शुल्क चार्ज करने के आदेश दिए गए। यह भी पढ़ें : हिमाचल : HDFC बैंक में धांधली, कर्मचारी ने ग्राहक के डेबिट कार्ड पर लिया लोन सुक्खू सरकार की यह नई व्यवस्था अक्तूबर माह से शुरू भी हो गई है। यानी अगर आपके पास सीवरेज कनेक्शन है और घर में चार टॉयलेट सीट हैं तो आपको 25 रुपए के हिसाब से 100 रुपए प्रतिमाह शुल्क देना होगा।

हिमाचल सरकार ने किया खंडन

सुक्खू सरकार का यह फैसला अब सुर्खियां बटोरने लगा है। जिसे देखते हुए कांग्रेस सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी आया है। सरकार के जल शक्ति विभाग ने उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया है कि भवन मालिक की तरफ से स्थापित प्रति टॉयलेट सीट के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। यह भी पढ़ें : हिमाचल : गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हेलमेट पहना होता तो बच जाती जान!

जानें क्या बोला जल शक्ति विभाग

विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई अधिसूचना वर्तमान सरकार ने जारी नहीं की है। सीवरेज कनेक्शन पहले की तरह ही दिए जाएंगे और हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत कनेक्टिविटी हासिल करना है। हाल ही में केवल पानी के शुल्क के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। जबकि अन्य सभी चीजें पहले जैसी ही रहेंगे।

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