शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के हितों को प्राथमिकता देते हुए सोलन जिला के नालागढ़ में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क पर बड़ा फैसला लिया है। सुक्खू सरकार अब इस मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण अपने संसाधनों से करेगी। सुक्खू सरकार ने कंेद्र सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए में से पहली किस्त के 30 करोड़ रुपए भी केंद्र को वापस लौटाने का निर्णय लिया है।

केंद्र की शर्तों से हिमाचल को होगा भारी आर्थिक नुकसान

सीएम सुक्खू ने कहा कि अगर मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण केंद्र की शर्तों पर किया गया, तो इससे प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान होगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्र की राशि ना लौटाने से मेडिकल डिवाइस पार्क में उद्योगपतियों को भूमि एक रुपए प्रति वर्ग मीटर, बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट के अलावा दस वर्षों तक पानी, रखरखाव और गोदाम की सुविधा बिना किसी शुल्क के प्रदान करनी पडे़गी।

केंद्र के 30 करोड़ लौटाने का लिया फैसला

यही नहीं मेडिकल डिवाइस पार्क में बनने वाले अधिकांश उपकरण राज्य से बाहर बेचे जाएंगे। जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान होगा। ऐसे में हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया है कि हम मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण केंद्र की शर्तों से मुक्त होकर अपने संसाधनों से करेंगे। जिससे राज्य सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क में आने वाले उद्योगों को अपनी उद्योग नीति के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह भी पढ़ें: लीलाराम ने टाइगर हिल्स पर फहराया था तिरंगा, आंखों के सामने शहीद हुए थे 36 साथी

यह थी केंद्र की शर्तें

केंद्र ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में उद्योगपतियों को 33 साल के लिए एक रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर लीज पर जमीन देना, 10 साल के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली, 10 साल के लिए निशुल्क पानी, मेंटेनेंस के खर्चे और अन्य शर्तें शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सभी शर्तें नकार दी हैं। यह भी पढ़ें: पत्नी ने बनवा दी शहीद पति की प्रतिमा: घर पर पड़ी हुई है, नहीं मिल रही परमिशन

सोलन के नालागढ़ में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क

बता दें कि सोलन जिला के नालागढ़ के मंझोली में 265 एकड़ जमीन के 25 फीसदी एरिया में पार्क बनाया जाएगा। इस मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण पर लगभग 350 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रदेश सरकार 8,500 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से उद्योग लगाने को जमीनें आवंटित कर रही है। यह भी पढ़ें: संसद में कंगना रनौत ने उठाया जयराम के ड्रीम प्रोजेक्ट का मुद्दा, कर दी ये बड़ी मांग दूसरे, बिजली के रेट भी ज्यादा हैं। सरकार का मानना है कि अगर सरकार प्लॉट भी बेचती है तो इससे 475 करोड़ रुपये की कमाई होगी। वहीं बिजली और मेंटेनेंस चार्जिज से 500 के करीब आय होगी।

हिमाचल के लिए केंद्र की शर्तें घाटे का सौदा

सीएम सुक्खू ने कहा कि अगर केंद्र की शर्तों पर काम किया जाता है तो हिमाचल सरकार के लिए यह घाटे का सौदा है। डिवाइस पार्क बनाने के साथ यहां अन्य उद्योग भी स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए की आय होगी। डिवाइस पार्क बनाए जाने से कम से कम पांच हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

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