शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को केंद्र की तरफ से बड़ी राहत मिली है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए 99.6 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को अनुदान के रूप में मिले हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल के लिए वित्त आयोग की तरफ से मिला यह अनुदान संजीवनी का काम कर सकता है।

10 दिन में खर्च करना होगा, नहीं तो भरना पड़ेगा ब्याज

केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए 99.6 करोड़ रुपयों के अनुदान के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त यह रखी गई है कि प्रदेश सरकार को 10 दिनों के अंदर ही पंचायती राज संस्थाओं को यह राशि आवंटित करनी होगी। अगर प्रदेश सरकार केंद्र के इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसे इस राशि को ब्याज सहित चुकाना पड़ जाएगा।

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कहां खर्च होंगे यह पैसे, आप भी जानें

आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से दी गई इस राशि को प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और जल आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार के लिए खर्च करेगी। इसके अलावा इन पैसों से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में घरों से निकलने वाले कचरे को ठिकाने लगाने के लिए व्यवस्था तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से जारी हुए इस अनुदान से हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता और साफ पानी की सुविधाओं को लेकर सुधार आने की उम्मीद जताई गई है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर यह पैसा प्रदेश सरकार को एक ही किस्त में दिया जाएगा।

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