शिमला। हिमाचल कैबिनेट बैठक आज यानी रविवार को होने जा रही है। बैठक सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में 12 बजे शिमला स्थित सचिवालय में होगी। इस बैठक में आज कई महत्तवपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। मानसून सत्र से ठीक 2 दिन पहले हो रही इस बैठक में विभिन्न विभागों के कई एजेंडे लाए जा सकते हैं।

इन मुद्दों पर चर्चा संभावित

वित्तीय स्थिति पर कैबिनेट में आज चर्चा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार लंबे समय से वित्तीय हालातों का रोना रो रही है। सरकार के पास देनदारियों के लिए पैसा नहीं है। यह भी पढे: सिर्फ 1 रुपया लेंगे गोकुल बुटेल: सैलरी छोड़ने पर कही ये जरूरी बात वहीं कर्मचारियों द्वारा डीए और एरियर के लिए खोले गए मोर्चे के बाद इस मुद्दे पर चर्चा करना अहम हो जाता है। कर्मचारी नेता अफसरशाही और नेताओं की फिजूलखर्ची को लेकर उठा सवाल उठा रहे हैं, अब ऐसे में सरकार आज फिजुलखर्ची पर भी रोक लगाने को लेकर बड़े फैसले ले सकती है।

इस बैठक से बेरोजगारों को उम्मीद

17 दिन बाद होने वाली कैबिनेट बैठक से बेरोजगारों को काफी उम्मीदें हैं। विभिन्न विभागों में लंबे समय से कई पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में बैठक में कई विभागों में रोजगार के अवसर खुल सकते हैं। वहीं कर्मचारियों.पेंशनर के लंबित महंगाई भत्ते और एरियर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डीए और एरियर को जल्द जारी करने का अल्टीमेटम दिया है।

मानसून सत्र से पहले बैठक अहम

विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस बार के मानसून सत्र में पहली बार 10 बैठकें होने जा रही हैं। मानसून सत्र में विपक्ष कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा। जिसको लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। सत्र से 2 दिन पहले होने जा रही ये बैठक कई मायने में अहम मानी जा रही है। यह भी पढ़ें: मंत्री राजेश धर्माणी ने मारी पलटी: कहा- ‘मैंने ऐसा नहीं बोला था’, जानें किस पर जड़े आरोप

राहत पैकेज का ऐलान

वहीं आपदा से हुए नुकसान को लेकर भी सरकार द्वारा घर बनाने के लिए राहत पैकेज का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। आपदा प्रभावित परिवारों को आस है कि इस कैबिनेट में उनके राहत और पुनर्वास के लिए सरकार कोई ऐलान करेगी। आकंड़ों के अनुसार प्रदेश में इस बार 133 मकान पूरी तरह से जमीदोंज हो चुके है। वहीं 300 से अधिक घर को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है।

हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर हो सकती है चर्चा

हिमाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। पिछले कई सालों से सरकार के पास हाइड्रो पावर लेने के लिए कोई आवेदन नहीं आया है। हालांकि सरकार ने इसके लिए अपनी पॉलिसी में भी बदलाव किया था, यह भी पढ़ें: जानें माननीयों को कितना मिलता है वेतन और भत्ते, कर्मचारी क्यों उठा रहे सवाल लेकिन उसके बाद भी सरकार के पास किसी ने हाइड्रो पावर लेने के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसे में सरकार इस मुद्दे को भी कैबिनेट में चर्चा के लिए रख सकती है और हाइड्रो पावर लेने के लिए आवेदनकर्ताओं को कई तरह की सुविधाएं देने के प्रयास कर सकती है।

पिछली कैबिनेट में फ्री पानी किया था बंद

कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने एक हजार पदों को भरने की दी मंजूरी इससे पहले सीएम सुक्खू ने 8 अगस्त को कैबिनेट बैठक बुलाई थी। जिसमंे पानी को लेकर बड़ा फैसला लिया था। सीएम ने उस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिलने वाले फ्री पानी को बंद करने के साथ स्वास्थ्य विभाग में 900 पदों को भरने का फैसला लिया था। इसके अलावा भी कई अन्य बड़े निर्णय लिए गए थे।

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