शिमला। हिमाचल प्रदेश मानसून सत्र का तीसरा दिन चल रहा है। इस दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई जहां शराब ठेके और नीति पर विपक्ष द्वारा प्रश्न किया गया। प्रश्न का संतोषजनक जवाब ना मिलने पर विपक्ष की ओर हंगामा किया गया और सदन को वॉकआउट कर सभी बीजेपी MLA नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए।
CM ने पेश किए गलत आंकड़े
जयराम ठाकुर ने कहा कि CM सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शराब ठेकों के आंकड़ों को गलत तरीके से सदन में प्रस्तुत करके विपक्ष को गुमराह करने की कोशिश की गई है। वहीं, बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि शराब ठेकों की निलामी में घोटाला किया गया है।
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यह हिमाचल का सबसे बड़ा शराब घोटाला है। जिसकी सही जानकारी सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि CM पिछली सरकार का आंकड़ा देकर इस घोटाले पर पर्दा डाल रहे हैं। जबकि, इस पूरे मामले में न्यायिक जांच हो और दोबारा बोलियां कराई जाएं।
रिजर्व प्राइस से कम में ठेकों की नीलामी
वहीं, रणधीर शर्मा का कहना है कि जिलावार ठेकों की जो धनराशि रिजर्व प्राइस के लिए रखी गई थी-उसमें 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम पर बोली गई है। जबकि, हर साल रिजर्व प्राइस से ज्यादा ही बोली जाती थी। मगर इस बार रिजर्व प्राइस से कम बोली गई है। जबकि, 3 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर की निलामी हुई है।
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5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम में नीलामी
रणधीर शर्मा ने आगे बताया कि शिमला, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा और ऊना में रिजर्व प्राइस से कम में ठेकों की निलामी हुई है। वहीं, रणधीर ने सरकार से प्रश्न किया है कि प्रदेश में शराब की बिक्री भी बढ़ रही है, शराब की बोतल पर भी टैक्स लगाया गया है।
ऐसे में हर सूरत में रिजर्व प्राइस से ज्यादा बोली आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल की निलामी से भी कम में नीलामी की गई है।
विधायक ने सामने रखे आंकड़े
रणधीर शर्मा ने कहा कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने नीलामी कि है। रणधीर शर्मा ने कहा कि जिलों में ठेकों के यूनिट बनाकर नीलामी की जाती है। विधायक ने आरोप लगाया कि यूनिट को बड़ा करके ठेकों की निलामी की गई।
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नूरपुर में 5 यूनिट का 1, सिरमौर में 5 का 1 यूनिट, मंडी में 8 का 1, बिलासपुर 5 के 2 यूनिट, ऊना में 11 के 10, चंबा में 11 का 1, बिलासपुर 5 के 2 यूनिट बनाए गए।
विधायक ने कहा कि यह सब आंकड़े बताते हैं कि शराब निलामी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार की मिलीभग्त के कारण और ठेकेदार को लाभ देने के कारण ऐसा हुआ है। कई ठेकेदार शराब की बोतल के प्राइस से ज्यादा में बोतल बेच रहे हैं। बावजूद उसके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। यह सभी चेहते हैं सरकार के तभी ऐसा हुआ है।