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December 10, 2024

HRTC बस कंडक्टर ने प्रेशर कुकर का वसूला किराया, विपक्ष ले रहा चुटकी

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मंडी। हिमाचल प्रदेश में HRTC बसों की नई लगेज पॉलिसी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सरकारी बसों में यात्रियों को उनके सामान के लिए भी अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है। ताजा मामला मंडी जिले का है जहां मंडी से औट तक के सफर के दौरान एक यात्री से खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रेशर कुकर के लिए 23 रुपए किराया वसूला गया है।

प्रेशर कुकर का 23 रुपए लिया किराया

जानकारी के अनुसार, मंडी से औट की दूरी 42 किमी है जिसके लिए एक यात्री का टिकट 92 रुपए निर्धारित है। मगर इस रूट पर प्रेशर कुकर का 23 रुपए किराया लेने का बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। यह भी पढ़ें : गहरी खाई में गिरी बस, ड्राइवर के निकले प्राण- 6 की हालत नाजुक मंडी डिपो के सूत्रों के अनुसार पांच किलो से कम वजन वाले सामान पर एक चौथाई टिकट का शुल्क लिया जा रहा है। 6 से 40 किलो के सामान पर आधा टिकट और 40 से 80 किलो के सामान पर पूरा टिकट शुल्क निर्धारित है।

कंडक्टरों में भी रोष

वहीं, कंडक्टरों पर लगातार दबाव बनाए जाने की बात भी सामने आई है। कई बस परिचालकों का कहना है कि, यदि वे सामान का टिकट नहीं काटते हैं तो फ्लाइंग चेकिंग टीम उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करती है साथ ही जुर्माना तक लगाती है। यह भी पढ़ें : हिमाचल में पहली बार लोग देख सकेंगे विधानसभा का लाइव प्रसारण- जानें कैसे इससे कंडक्टरों में सरकार के प्रति नाराजगी इस कदर बढ़ रही है कि वे जल्द ही विरोध सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं।

जयराम ठाकुर ने कसा तंज

इस पर पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पॉलिसी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब शादी के एलबम, बुजुर्गों की दवाइयों, बच्चों के बस्ते और खिलौनों के बाद खाना पकाने के प्रेशर कुकर के लिए भी किराया वसूला जा रहा है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : माता-पिता ने खोया इकलौता सहारा, कमरे में मिली लाडले की देह उन्होंने इसे जनता के साथ अन्याय करार देते हुए कहा कि यह सरकार मातृशक्ति से तवे, चिमटे और प्रेशर कुकर का भी किराया वसूल रही है।

सरकार की हो रही आलोचना

जयराम ठाकुर ने पूर्व भाजपा सरकार के दौरान महिलाओं को बसों में किराए में दी गई 50% छूट का जिक्र करते हुए मौजूदा सरकार की आलोचना की। HRTC पर करोड़ों रुपए के घाटे का दबाव है और इसे कम करने के लिए सरकार ने यह नई लगेज पॉलिसी लागू की है। हालांकि, इससे निगम की आय में वृद्धि हुई है लेकिन पॉलिसी के कारण सरकार की आलोचना और विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं।

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