शिमला। हिमाचल विधानसभा का मानूसन सत्र चल रहा है। आज तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। एक तरफ जहां विपक्ष ने सुक्ष्खू सरकार पर शराब घोटाले के आरोप लगाए और सदन से वॉकआउट किया। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को उनके साथ दिल्ली चलने का न्यौता दिया।

11 प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से नहीं मिला पैसा

दरअसल मुकेश अग्निहोत्री नदियों व खड्डों के तटीकरण पर विधायक सुरेश कुमार द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए नदियों व खड्डों के तटीकरण के प्रोजेक्टों में निवेश की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि 11 प्रोजेक्ट जिनकी लागत लगभग 2531 करोड़ रुपए है वह लंबित पड़े हैं। इनमें ब्यास नदी के तटीकरण को तीन हजार करोड़ की जरूरत है। यह भी पढ़ें: अघोषित आर्थिक आपातकाल : CM, मंत्री- CPS और चेयरमैन नहीं लेंगे दो महीने का वेतन-भत्ता

मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम को दिया न्योता

विधायक सुरेश कुमार ने अपने क्षेत्र पर बात करते हुए वहां चैनलाइजेशन की जरूरत जताई। जिस पर मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं पर तभी काम हो पाएगा, जब केंद्र से पैसा आएगा। इस पर मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि केंद्र से पैसा मंजूर करवाने के लिए नेता प्रतिपक्ष को भी साथ दिल्ली चलने का न्योता दिया है। यह भी पढ़ें: CM-मंत्री बाद में लेंगे 2 महीने की सैलरी-भत्ते: छोड़ा नहीं है पैसा- जानें डिटेल

मोदी और अमित शाह को हिमाचल बुलाना चाहत हैं अग्निहोत्री

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीर खड्ड के तटीकरण में 157 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। केंद्र सराकर के पास 11 प्रोजेक्ट बनाकर भेजे गए थे, लेकिन केन्द्र सरकार ने पूरा पैसा पिछले पांच साल में जल जीवन मिशन को ही आबंटित कर दिया। तटीकरण या फिर सीवरेज आदि के दूसरे प्रोजेक्टों के लिए बजट नहीं दिया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कुल्लू मनाली आकर ब्यास नदी के हालात देखने को कहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि वह चाहते हैं कि यह दोनों नेता यहां पर आएं और बरसात में ब्यास नदी के हालातों को देंखें। यह भी पढ़ें: हिमाचल की कंचन सेना में बनी लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर, मुंबई में देंगी सेवाएं

नशे के सौदागरों को सज़ा-ए-मौत की सिफारिश

वहीं सदन में विधायक सुखराम चौधरी और कुलदीप राठौर के एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश में नशामुक्ति अभियान में जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 22 में हिमाचल सरकार ने केंद्र से नशा तस्करी के मामले में मृत्यु दंड या उम्र कैद के प्रावधान का आह्वान किया है। जबकि धारा 37 को गैर जमानती बनाने और संपत्ति को नीलाम करने की बात कही है। यह भी पढ़ें: एक साथ 6 नौकरियां: हिमाचल की दीक्षा कपूर का कमाल, सरकारी स्कूल से पढ़ी हैं सीएम सुक्खू ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम 1989 के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव और उपायुक्त की की अध्यक्षता में एनकोर्ड कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटियां पड़ोसी राज्यों से समन्वय स्थापित कर नशा तस्करों पर अंकुश लगाने का काम कर रही हैं।

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