शिमला। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर लोन लेने जा रही है। सैलरी और पेंशन पर मचे बवाल को शांत करने के लिए सरकार 700 करोड़ का लोन लेगी। जिसके लिए प्रकिया शुरू हो गई है। यह लोन 11 सितंबर को सरकार के खाते में आएगा।

पेंशन पर असमंजस

बता दें कि सरकार के पास पेंशन और सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में सरकार ने एक बार फिर लोन लेने का निर्णय लिया है। वहीं, इस लोन के लिए 10 सितंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑक्शन करेगा। सरकार द्वारा पेंशनरों को 10 तारीख को ही पेंशन भी देनी है। ऐसे में असमंजस की स्थिति है कि क्या सरकार 10 तारीख को पेंशन दे पाएगी या नहीं। माना जा रहा है कि ये लोन पेंशन चुकाने के लिए लिया जा रहा है। यह भी पढ़ें: हिमाचल- पोलियो के शिकार होने के बाद भी नहीं छोड़ा जज़्बा, अब मिला बड़ा सम्मान बता दें कि हिमाचल सरकार के पास लोन लेने की लिमिट 2317 करोड़ रुपए बची है। इससे पूरा वित्तीय वर्ष का खर्च पूरा करना है। ऐसे में 700 करोड़ रूपए इसी महीने की 11 तारीख को लिेए जाएंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार 700 करोड़ रुपए का ये लोन 15 साल के लिए ले रही है।

800 करोड़ पेंशन का खर्च

एक महीने की पेंशन का बिल हिमाचल प्रदेश में 800 करोड़ रुपए बनता है। वहीं खबर है कि केंद्रीय करों के हिस्सेदारी के रूप में प्रदेश के खाते में 10 सितंबर को 740 करोड़ रुपए की रकम केंद्र से आनी है। इसके अलावा 700 करोड़ का कर्ज भी लिया जा रहा है।जिसके बाद सरकार पेंशन चुकता कर पाएगी। यह भी पढ़ें: हिमाचल : स्कूली बच्चा मस्ती में फुला रहा था गुब्बारा, गले में फंसा- हालत नाजुक

इस बार 5 को आया वेतन

इतिहास में पहली बार सरकारी कर्मियों के वेतन और पेंशन में देरी हुई है। 5 तारीख को अगस्त माह की सैलरी पड़ी है। वहीं पेंशन का इंतजार बेसब्री के साथ हो रहा है। सीएम सुक्खू ने इस बारे में विधानसभा में भी जानकारी दी थी। सरकार का इसके पीछे तर्क था कि 1 तारीख को सैलरी और पेंशन देने से कर्ज का ब्याज 3 करोड़ रुपए के करीब बनता है। ब्याज से बचने के लिए वेतन देने में देरी की गई है।

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