शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को एक बार फिर से फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने आदेशों की अनुपालना न करने पर सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है। हाईकोर्ट का कहना है कि अवमानना से जुड़े करीब 1,200 मामले कोर्ट में लंबित हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार काम नहीं कर रही।

कोर्ट का समय बर्बाद कर रही सरकार

सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार आदेशों की अनुपालना न कर बेवजह कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रही है। लंबित पड़े मामलों पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सरकार समेत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह भी पढ़ें: हिमाचल : साथी के साथ बाजार गया था बाबू राम, कार से टकराई बाइक

कोर्ट में लटके कई केस

कोर्ट का कहना है कि सरकार के खिलाफ अवमानना से जुड़े 1200 के करीब मामले लटके हुए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव और लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य अभियंता से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बात कही है। कोर्ट ने सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अगली सुनवाई तक आदेशों की अक्षरशः अनुपालना के आदेश दिए हैं।

क्यों ना अधिकारियों को जेल भेजा जाए

याचिकाकर्ता रवि कुमार से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट कहा कि अगर आदेशों की अनुपालना नहीं हुई तो 26 सितंबर को उन्हें कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर यह बताने के आदेश दिए हैं कि क्यों न उन्हें आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जेल भेज दिया जाए। यह भी पढ़ें: हिमाचल : स्कूली बच्चा मस्ती में फुला रहा था गुब्बारा, गले में फंसा- हालत नाजुक

क्या है मामला

हिमाचल हाईकोर्ट में रवि कुमार ने अनुबंध आधार पर सेवाओं को वरिष्ठता सहित अन्य सभी सेवा लाभों को ना गिनने और उन्हें इसका लाभ ना मिलने की याचिका दायर की थी। जिसपर लोक निर्माण विभाग को कोर्ट ने उनकी सेवाओं को वरिष्ठता सहित अन्य सभी सेवा लाभों के लिए गिनने के आदेश दिए थे। लेकिन विभाग ने इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया

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