शिमला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार और कर्मचारी वर्ग के बीच लंबित डीए और एरियर को लेकर टकराव की स्थित बन गई थी। कर्मचारी जहां लंबित डीए और एरियर की मांग पर अड़े हुए थे। वहीं सुक्खू सरकार के मंत्री उन्हें उल्टी ही नसीहत दे रहे थे। जिसने कर्मचारियों के गुस्से को और भी भड़का दिया था।

माननीयों को 20 हजार मोबाइल भत्ता क्यों

कर्मचारियों ने तो यहां तक कह दिया था कि सीएम सुक्खू एक तरफ आर्थिक स्थिति खराब होने का रोना रो रहे हैं और दूसरी तरफ अपने माननीयों को आज के युग में 20 हजार मोबाइल भत्ता दिया जा रहा है। वहीं कर्मचारी वर्ग ने माननीयों को मिलने वाले वेतन और अन्य भत्तों पर भी सवाल उठाए थे। तो आईए जानते हैं कि आखिरकार हिमाचल के सीएम, विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कितना वेतन और भत्ते मिलते हैं।

सीएम को एक माह में 2.69 लाख रुपए वेतन भत्ते

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्हें सबसे अधिक मूल वेतन मिलता है। हिमाचल के सीएम को 95 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें अन्य कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं। इन सभी भत्तों के साथ सीएम को प्रतिमाह 2.69 लाख रुपए मिलते हैं। इसी तरह से सुक्खू के कैबिनेट मंत्रियों को भी वेतन और भत्तों को मिलाकर 2.54 लाख रुपए मासिक मिलते हैं। यह भी पढ़ें: 4 साल के बेटे के सिर से उठा पिता का साया, पत्नी का उजड़ गया सुहाग

विधानसभा अध्यक्ष को 2.54 लाख रुपए

अगर बात विधानसभा अध्यक्ष की जाए तो उन्हें प्रतिमाह मूल वेतन के रूप में 80 हजार रुपए दिए जाते हैं। लेकिन यह अन्य भत्तों को मिलाकर 2.54 लाख रुपए बनते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को कंपनसेटरी अलाउंस के तौर पर 5 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। उनका हाल्टिंग अलाउंस 54 हजार रुपए यानी 1800 रुपए प्रतिदिन है। इसी तरह टेलीफोन भत्ता 20 हजार रुपए मिलता है। इन भत्तों में सबसे अधिक सत्कार भत्ता है। स्पीकर को सत्कार भत्ते के रूप में 95 हजार रुपए प्रति माह मिलते हैं। यह भी पढ़ें: स्क्रब टायफस ने डराए लोग, मां-बेटे की जान जाने के बाद अलर्ट पर स्वास्थ्य महकमा

डिप्टी स्पीकर को 2.49 लाख रुपए

इसी तरह से डिप्टी स्पीकर का मूल वेतन 75 हजार रुपए है। जबकि उनके अन्य भत्ते विधानसभाा अध्यक्ष के समान ही मिलते हैं। यानी उन्हें स्पीकर से केवल 5 हजार रुपए कम मिलते हैं। उनका एक महीने का मूल वेतन व भत्ते मिलाकर 2.49 लाख रुपए वेतन बनता है।

विधायकों को मिलते हैं 2.05 लाख रुपए प्रतिमाह

हिमाचल विधानसभा के 68 सदस्यों यानी प्रदेश के विधायकों को विधानसभा की वेबसाइट  hpvidhansabha.nic.in  पर दी गई जानकारी के अनुसार प्रतिमाह मूल वेतन के रूप् में 55 हजार रुपए मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें टेलीफोन भत्ते के रूप में 15 हजार रुपए मासिक मिलते हैं। निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 90 हजार रुपए मासिक दिए जाते हैं। वे 15 हजार रुपए डाटा ऑपरेटर भत्ता व 30 हजार रुपए कार्यालय भत्ते के हकदार हैं।

सैर सपाटे के लिए माननीयों को मिलते हैं चार लाख सालाना

हिमाचल के सीएम सहित माननीयांे के टैक्स भी पहले सरकार ही अदा करती थी, लेकिन बाद में यह व्यवस्था बंद कर दी गई। अब माननीय अपना टैक्स खुद भरते हैं। इसके अलावा सभी माननीयों को एक साल में चार लाख रुपए यात्रा भत्ता के रूप् में भी मिलते हैं। या यूं कहें कि माननीय अपने सै सपाटे के लिए एक साल में चार लाख तक खर्च कर सकते हैं। यह भी पढ़ें: CM सुक्खू को किसने दिया OPS बंद करने का सुझाव: क्या पहली गारंटी से भी पलट जाएंगे ?

माननीयों को मिलती हैं यह सुविधाएं

इसके अलावा माननीयों के बिजली पानी का बिल भी सरकार भरती है। सीएमए डिप्टी सीएम व मंत्रियों को आलीशान सरकारी आवास की सुविधा भी सरकार की तरफ से दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में आखिरी बार माननीयों के वेतन व भत्ते वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2016 में बढ़ाए गए थे। उसके बाद जयराम सरकार में यात्रा भत्ता ढाई लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर चार लाख रुपए सालाना किया था। यह भी पढ़ें: मंत्री राजेश धर्माणी ने मारी पलटी: कहा- ‘मैंने ऐसा नहीं बोला था’, जानें किस पर जड़े आरोप

अपनी पसंद का लैपटॉप मोबाइल खरीदने की आजादी

इसके अलावा माननीयों को अपनी पसंद का लैपटॉप, मोबाइल फोन लेने की सुविधा है। हालांकि उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें इन लैपटॉप और मोबाइल फोन को विधानसभा में जमा करवाना पड़ता है। इसके साथ ही क्लास वन ऑफिसर के समान चिकित्सा भत्ते और सुविधा उपलब्ध मिलती है। साथ ही 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर घर बनाने और कार खरीदने के लिए 50 लाख रुपये तक का लोन मिलता है।

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