शिमला। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कर्मियों से HRTC बसों में किराया वसूलने के मामले में सरकार और पुलिस के मध्य तनातनी का माहौल बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ने मंत्री हर्षवर्धन चौहान को कानूनी नोटिस भेजा है। जिसमें हर्षवर्धन चौहान से तुरंत माफी मांगने को कहा गया है।

आखिर क्या है पूरा मामला

बीती कैबिनेट में सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों से किराया वसूली को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया था। पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ने का कहना है कि प्रैस वार्ता करते समय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पुलिस पर गलत टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकारी बसों में पुलिस कर्मी फ्री यात्रा के मजे लेते हैं और ID CARD का गलत इस्तेमाल करते हुए कई बार देखे गए हैं।

छवि खराब करने की कोशिश

पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि ये टिप्पणी अपमानजनक है। इससे पुलिस कर्मियों की छवि खराब हुई है। एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस कर्मी 24 घंटे कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यह भी पढ़ें: प्रो-कबड्डी में खेलेगा हिमाचल का बेटा: बंगाल वॉरियर्स ने इतने लाख में खरीदा पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ने यह भी साफ किया है कि फ्री बस सेवा को गलत तरीके से प्रचारित किया गया है। जबकि पुलिस कर्मियों द्वारा वेतन से 110 रुपए की मासिक कटौती की जा रही है। जिस कारण मंत्री हर्षवर्धन चौहान को कानूनी नोटिस भेजा गया है।

इस फैसले से HRTC को 35 करोड़ का मुनाफा

8 अगस्त को कैबिनेट में पुलिस कर्मियों से किराया वसूलने के फैसले से HRTC को करोड़ों का फायदा होगा। घाटे का दंश झेल रही HRTC के लिहाज से यह फैसला संजीवनी से कम नहीं है। यह भी पढ़ें: भाई बचाते फिरते हैं कलाई, यहां राखी पर रहती है भाभी और साली की नजर HRTC के MD रोहन ठाकुर का कहना है कि अभी पुलिस द्वारा सालाना किराया वसूली से HRTC को केवल 2 करोड़ का मुनाफा होता है। यदि पुलिस कर्मियों से किराया वसूल किया जाता है तो निगम को इससे 35 करोड़ की आय होगी।

1355 करोड़ के घाटे HRTC

जानकारी अनुसार HRTC का राजस्व घाटा करीब 1355 करोड़ तक पहुंच गया है। हालांकि, प्रदेश सरकार बजट में HRTC को ग्रांट प्रदान करती है। लेकिन HRTC को इस घाटे से निकालने के लिए सरकार द्वारा बड़े फैसले लेने उचित है। जिससे निगम के राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है।

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