धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के विंटर सेशन के दूसरे दिन CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अगर भ्रष्टाचार की ठोस शिकायतें मिलती हैं, तो दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। सुक्खू ने यह बयान सदन में भ्रष्टाचार पर नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दिया।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नए कानून की तैयारी

CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक विशेष एक्ट लाने की योजना बना रही है, जिस पर कानूनी राय ली जाएगी। सुक्खू ने राज्य की संपत्ति को लूटने नहीं देने की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि जहां भी भ्रष्टाचार के आरोप मिलेंगे, वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें : हिमाचल के डिपुओं में पिछले 2 महीने से नहीं मिल रहा सरसों तेल, उपभोक्ता परेशान

पेड़ कटान पर प्रतिबंध

वहीं, CM सुक्खू ने पेड़ कटान और खनन के मुद्दों पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि खैर के पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रदेश में नदी-नालों के चैनलाइजेशन वाले क्षेत्रों में खनन पर रोक लगाने के लिए भी सरकार एक नई नीति बनाएगी। यह भी पढ़ें : हिमाचल के दंपति का कमाल-5 मेडल लेकर लौटे घर, अब नेशनल में दिखाएंगे दम

भाजपा सरकार के समय के घोटाले होंगे उजागर

CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि उन घोटालों की परतें धीरे-धीरे खोली जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में किसी भी मंत्री या विधायक पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। यह भी पढ़ें : हिमाचल की देविका ने NDA परीक्षा में किया टॉप, सेना में बनेंगी अफसर

2 वर्षों में मिली है 23 हजार करोड़ की मदद

वहीं, केंद्र सरकार से मिली मदद पर पूछे सवाल के जवाब में सीएम सुक्खू ने बताया कि पिछले दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश को विभिन्न मदों के तहत कुल 23,566 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की है। इसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत अनुदान राशि और आपदा राहत के लिए दी गई रकम भी शामिल है।

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