धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के विंटर सेशन के तीसरे दिन यानी आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले BJP विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। BJP विधायक हाथों में एक लाख नौकरी के कट-आउट लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर साधा निशाना

वहीं, इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों से हर साल एक लाख और पांच साल में पांच लाख नौकरी देने का वादा किया था।मगर, अब सरकार का यह वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार को दो साल हो गए लेकिन पक्की नौकरियों का वादा अधूरा है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : बीच बाजार में शराबी शख्स ने किया बवाल, पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ा इसके अलावा, 10 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया और डेढ़ लाख पद समाप्त कर दिए गए। ठाकुर ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएगी।

सदन में 14 विधेयकों पर होगी चर्चा

बता दें कि आज विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी और आज 14 विधेयक चर्चा और पारित होने के लिए लाए जाएंगे। इनमें प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024, हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक-2024 और हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक-2024 (लैंड सीलिंग एक्ट) प्रमुख हैं। यह भी पढ़ें : हिमाचल की देविका ने NDA परीक्षा में किया टॉप, सेना में बनेंगी अफसर

लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन को लेकर विवाद

उधर, कांग्रेस सरकार राधा स्वामी सत्संग ब्यास के दबाव में लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में संशोधन कर रही है। इस संशोधन के बाद धार्मिक और चैरिटी संस्थाओं को 30 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की अनुमति मिल सकती है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने सरकार से अनुरोध किया है कि उसे भोटा स्थित चैरिटेबल अस्पताल की भूमि और भवन को बेहतर प्रबंधन के लिए जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाए। यह भी पढ़ें : हिमाचल के डिपुओं में पिछले 2 महीने से नहीं मिल रहा सरसों तेल, उपभोक्ता परेशान

सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम

इसी के साथ विधानसभा में हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024 पर भी चर्चा की जानी है। इस विधेयक के पारित होने के बाद कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। इस बदलाव के पीछे राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है, क्योंकि कोर्ट के आदेशों के कारण कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ दिया जा रहा है।

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