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September 17, 2024

नहीं मिले CM तो भड़क उठे पेंशनर्स: अब 20 को पूरे हिमाचल में होगा प्रदर्शन

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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले प्रदेश के कर्मचारियों ने डीए और एरियर को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, तो वहीं अब प्रदेश में पेंशनर्स ने भी सख्त रूख सरकार के खिलाफ अख्तियार कर दिया है।

20 सितंबर को होगा प्रदर्शन

आज राजधानी शिमला में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक की। इस बैठक में 20 सितंबर को प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का एलान कर दिया गया है। पेंशनरों ने चेताया है कि सभी जिला मुख्यालयों व स्थानीय स्तर पर जगह-जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। यह भी पढ़ें: हिमाचल : आंगनबाड़ी केंद्रों में निकली भर्ती, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन

सरकार ने नहीं दिया मिलने का समय

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा ने कहा कि सीएम सुक्खू से पेंशनरों ने 15 सितंबर तक मिलने का समय मांगा था लेकिन सरकार की ओर से उन्हें कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। जिसके बाद अब पेंशनरों ने 20 सितंबर को प्रदेश में प्रदर्शन करने का मन बना लिया है।

ये है पेंशनर्स की मांग

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बताया कि पेनशरों के मेडिकल बिल काफी समय से लंबित पड़े हैं, लेकिन सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही। यह भी पढ़ें: मस्जिद विवाद के बीच शिमला पहुंची प्रियंका गांधी, पुलिस चौकन्ना वहीं उनका कहना है कि कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है। जनवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2021 तक सेवानिवृत्त कर्मटचारियों को पेशन के पूरे लाभ नहीं मिल पाए हैं।

जेसीसी गठन की मांग

वहीं, पेंशनरों का कहना है कि लंबे समय से जेसीसी के गठन की मांग सरकार से की गई है लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं पेशनरों ने कहा कि उनकी लंबे समय से मांग है कि कम्यूटेशन की राशि कटौती 10 साल के बाद बंद की जाए। जिसे सरकार ने नजरअंदाज किया है। इसलिए पेंशनर्स ने सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है। यह भी पढ़ें: हिमाचल : काम से लौट रहा था प्रकाश बहादुर, फिसल कर गिरा और… वहीं, पेशनरों का कहना है कि प्रदेश के हर कोने से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बता दें कि जेसीसी में वित्तीय मुद्दों के अलावा प्रशासनिक मुद्दों पर भी पेंशनर्स की चर्चा होती है, लेकिन सरकार द्वारा बैठक ना बुलाए जाने पर

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