शिमला। हिमाचल प्रदेश में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर लगातार विवादों का सामना करना पड़ रहा है। अब सुक्खू सरकार अपनी इमेज सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने सुक्खू कैबिनेट के मंत्रियों की इमेज बिल्डिंग और उनकी तारीफों के पुल बांधने के लिए सोशल मीडिया कॉर्डिनेटरों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।

हर मंत्री के लिए दो सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर

हिमाचल प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से प्रति मंत्री दो सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे। सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा CM के सभी निजी सेक्रेटरी को एक पत्र भेजा गया, जिसमें बताया गया कि आउटसोर्स आधार पर ये नियुक्तियां पहले ही मंजूरी प्राप्त कर चुकी हैं। पत्र में यह भी कहा गया कि प्रत्येक मंत्री के लिए दो सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर रखे जाएंगे और इन्हें प्रति माह 30 हजार रुपये की सैलरी दी जाएगी। यह भी पढ़ें : हिमाचल : 12 साल के बच्चे को आया हार्ट अटैक, नहीं बच पाई जा.न

विपक्ष ने किया विरोध, सुधीर शर्मा ने उठाए सवाल

इस नियुक्ति पर विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। पूर्व कांग्रेस नेता और मौजूदा भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जनता के पैसे पर एक और बोझ डाल रही है। सुधीर शर्मा ने सवाल उठाया कि इन सोशल मीडिया कॉर्डिनेटरों की सैलरी और योग्यताएं क्या होंगी। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर तक आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगा रखी है, ऐसे में सरकार इस आदेश को क्यों जारी कर रही है? यह भी पढ़ें : हिमाचल से क्यों गई बद्दी SP इल्मा अफरोज, सरकार ने दिया जवाब

सुक्खू सरकार पर नियुक्तियों को लेकर सवाल

सुक्खू सरकार ने कई सलाहकारों की नियुक्ति की है, जिनकी सैलरी लाखों रुपये में है। इसके अलावा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी मीडिया एडवाइजर रखे गए हैं। विपक्ष का कहना है कि इन गैरजरूरी नियुक्तियों से सरकार के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जबकि राज्य को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी नौकरियों के मामले में भी सुक्खू सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और आउटसोर्स आधारित नियुक्तियों को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। यह भी पढ़ें : हिमाचल में 8वीं पास को मिलेगा 20 हजार तक वेतन, एक क्लिक में जानिए डिटेल

CM के पास कई विभागों की जिम्मेदारी

बता दें कि सुक्खू कैबिनेट में फिलहाल 10 मंत्री हैं, जबकि एक कैबिनेट पद खाली है और कई विभागों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है। इस स्थिति में मंत्रियों के लिए सोशल मीडिया कॉर्डिनेटरों की नियुक्ति पर सरकार के फैसले को लेकर राजनीतिक गर्मागर्मी बनी हुई है।

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