शिमला। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुल और सड़कों के रखरखाव के लिए 18 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। यह राशि एसडीआएफ (संसदीय क्षेत्र विकास योजना) के तहत प्रदान की गई है। बता दें कि इसका उपयोग कुल्लू, मनाली और चंबा में किया जाएगा। वहीं, इस वित्तीय सहायता का लक्ष्य इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और परिवहन सुविधाओं में सुधार करना है।

कुल्लू, मनाली और चंबा में होंगे खर्च

इस मंजूरी के तहत, कुल्लू जिले के लिए 10 करोड़ रुपए, मनाली के लिए 5 करोड़ रुपए और चंबा के चुवाड़ी में 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस निर्णय पर खुशी जताते हुए कहा कि यह राशि राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चाहे केंद्र में सरकार किसी की हो, वे किसी भी कीमत पर हिमाचल के विकास की गति को नहीं थमने देंगे। यह भी पढ़ें : हिमाचल : साइकिल पर घर जा रहा था शख्स, रास्ते में ट्रक ने कुचला

विकास योजनाओं में लाएंगे तेजी

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे दिल्ली और हिमाचल के बीच निरंतर संपर्क साध रहे हैं, जिससे विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। इस संदर्भ में, उन्होंने पीएमजीएसवाई (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना) के चौथे चरण में बड़ा बजट मिलने की संभावना के बारे में भी जानकारी दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए गंभीर है। यह भी पढ़ें : आधी रात हिमाचल पहुंची प्रियंका गांधी, पति वाड्रा भी संग आए- दिवाली मनाकर लौटेंगी

4 करोड़ आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद

इस योजना के तहत, जल्द ही राज्य को केंद्र से करीब चार करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। यह राशि सड़क मार्गों की स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक होगी, खासकर राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाले मार्गों की व्यवस्थापन में। इससे न केवल यात्रा में सुविधा होगी, बल्कि स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा।

हिमाचल के विकास में फायदेमंद

कुल मिलाकर, केंद्र सरकार की यह पहल हिमाचल प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्थानीय निवासियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्राप्त होंगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अनुसार, यह सिर्फ शुरुआत है और आगे भी हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार से और भी सहयोग की उम्मीद है।

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