शिमला। हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल बैठक आज यानि शनिवार दोपहर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक में राज्य के शिक्षा, गृह और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा। खासकर, हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) की नियुक्तियों पर आए फैसले को लेकर मंत्रिमंडल के सामने स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

CPS मामले में होगी विशेष चर्चा

मुख्यमंत्री सुक्खू मंत्रिमंडल को हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के बाद की स्थिति और लीगल ओपिनियन से अवगत कराएंगे। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए CPS को लेकर आदेश जारी किया था, जिसे लेकर अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। एडवोकेट जनरल ने रिकॉर्ड के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है और इस पर अब सोमवार को अपडेट मिल सकता है। इस मामले में भाजपा और याचिकाकर्ता कल्पना देवी की ओर से भी कैविएट दायर की गई है, जिससे यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल में नया फ्रॉड- WhatsApp पर आया शादी का कार्ड खाली कर रहा बैंक खाता

शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। सबसे पहले, स्कूल शिक्षकों की तरह कॉलेज शिक्षकों के लिए राज्य सरकार एक अवार्ड पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसे मंत्रिमंडल में पेश किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पहले कक्षा में प्रवेश की उम्र 6 वर्ष तय की थी, लेकिन हाल ही में हिमाचल हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। अब इस फैसले के बाद इसे नीति में समाहित किया जा सकता है। हालांकि, पंजाबी, उर्दू और भाषा अध्यापकों की भर्ती पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई है, और एलटी टीचर की भर्ती के प्रस्ताव को प्रारंभिक शिक्षा विभाग को वापस लौटा दिया गया है। यह भी पढ़ें : हिमाचल के डिपुओं में नहीं मिल रहा सस्ता राशन, जानिए क्या है कारण

गृह विभाग और अन्य मुद्दे भी कैबिनेट में शामिल

गृह विभाग से जुड़े एक अहम प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जा सकता है। राज्य सरकार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाने की योजना बना रही है, जो पूरे राज्य के पुलिस रेंज में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा, पंचायती राज विभाग में कर्मचारियों की युक्तिकरण और स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल कॉलेजों में कर्मचारियों की भर्ती के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। यह भी पढ़ें: CPS मामले के बीच CM सक्खू ने बुलाई कैबिनेट, यहां जानिए मीटिंग के ऐजेंडे

उद्योग मंत्री नहीं होंगे शामिल

इस बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वे इस समय जर्मनी दौरे पर हैं। ऐसे में वे मंत्रिमंडल की इस अहम बैठक से बाहर रहेंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों की उम्मीद है, जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे और शिक्षा नीति से लेकर सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रभाव डाल सकते हैं।

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