शिमला। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम (HRTC) की बसों पर अब से गुटखे और शराब के विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं होगा। यह फैसला डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन व अड्डा प्रबंधन व विकास प्राधिकरण निदेशक मंडल (BOD) की 70वीं बैठक में लिया गया।

गुटखा और शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबंध

डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि HRTC की बसों पर गुटखा और शराब के विज्ञापनों को हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के आने से पहले बसों पर गुटखा और शराब के विज्ञापनों को लेकर कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके तहत ये विज्ञापन लगाए जाते थे। यह जनहित में नहीं था, और हम इस तरह की चीजों का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसलिए BOD की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि HRTC की बसों से गुटखा और शराब के सभी विज्ञापनों को हटा दिया जाए। यह भी पढ़ें : CM सुक्खू बोले- कड़े फैसलों से गरीबों को आंच नहीं, पर्सनल टारगेट कर रही BJP

टॉयलेट टैक्स पर भाजपा को घेरा

डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य में टॉयलेट टैक्स लगाए जाने की खबरों पर भी जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में कोई नया टॉयलेट टैक्स नहीं लगाया गया है। भाजपा पर तंज कसते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अगर भाजपा के लोग चाहें तो दिनभर टॉयलेट में बैठकर देख सकते हैं कि कितने टैक्स लगे हैं। यह भी पढ़ें : हिमाचल से क्यों गई बद्दी SP इल्मा अफरोज, सरकार ने दिया जवाब उन्होंने बताया कि देशभर में 30 प्रतिशत सीवरेज टैक्स लिया जाता है, जो कि हिमाचल में भी भाजपा के शासनकाल में लागू किया गया था। कांग्रेस सरकार ने उसमें संशोधन किया है, विशेष रूप से बड़े होटलों पर टैक्स लागू किया गया है, जो सरकारी सीवरेज लाइनों का इस्तेमाल करते हैं।

हिमाचल की संपत्तियों की रक्षा का संकल्प

हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों के बंद होने पर भी डिप्टी CM ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय इन होटलों को बेचने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया और इन संपत्तियों को बिकने नहीं दिया। यह भी पढ़ें : हिमाचल : महिला प्रधान से दो सगे भाइयों ने की मारपीट, उप प्रधान को भी पीटा उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल की संपत्तियों को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं देगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पर्यटन निगम के होटलों के मामले में कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा, और यही कारण है कि आज संपत्तियों को बंद करने के फैसले पर स्टे लगा हुआ है।

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