शिमला। हिमाचल प्रदेश में छाए आर्थिक संकट के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य की 23 हजार करोड़ रुपये की धनराशि केंद्र के पास लंबित है, जिसके केंद्र द्वारा जारी नहीं किया दा रहा है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि इस धनराशि में से 9300 करोड़ रुपये पिछले साल आई प्राकृतिक आपदा का है जो अभी तक जारी नहीं किया गया है।

हिमाचल के साथ भेदभाव

सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आपदा के लिए उत्तराखंड सरकार को 8000 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं, लेकिन हिमाचल का पैसा आज दिन तक फंसा है। यह भी पढ़ें: हिमाचल : चाची के साथ जा रही थी भतीजी, कार ने मारी जोरदार टक्कर वहीं, सीएम सुक्खू ने आंकड़ा सामने रखते हुए बताया है कि नई पेंशन योजना के 9300 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास लंबित हैं जो केंद्र चुका नहीं रही है।

केंद्र करें पैसा जारी

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की हजारों करोड़ राशि केंद्र के पास लंबित है यदि केंद्र धनराशि जारी करेगा तो हिमाचल प्रदेश जल्द ही आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेतृत्व ने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गुमराह किया है। जिसके कारण पीएम मोदी भी मंच पर जाकर यही बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि जम्मू के चुनावों में पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के वित्तीय हालातों का जिक्र किया था। यह भी पढ़ें: हिमाचल : काम से लौट रहा था प्रकाश बहादुर, फिसल कर गिरा और…

हिमाचल बनेगा आत्मनिर्भर राज्य

सीएम सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार व्यवस्था परिवर्तन की पहल के माध्यम से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कार्य किया जा रही है। जिसके लिए सरकार द्वारा कड़े और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र द्वारा बकाया राशि ना दिए जाने से हिमाचल को वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी पढ़ें: मस्जिद विवाद के बीच शिमला पहुंची प्रियंका गांधी, पुलिस चौकन्ना सीएम सुक्खू ने कहा कि किसान बागवानों के लिए प्रदेश सरकार समय-समय पर बड़े कदम उठा रही है। प्राकृतिक खेती पद्धति से पैदा किए गए गेहूं को 40 रुपये और मक्की को 30 रुपये प्रति किलो की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। वहीं दूध की कीमतों में उछाल के साथ पशुपालकों को लाभान्वित बनाया जा रहा है।

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