शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्री विक्रमादित्य द्वारा दिए गए बयान से साफ मना करते हुए कहा कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए नेमप्लेट या अन्य पहचान पत्र अनिवार्य करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद सरकार ने इस विषय पर जानकारी साझा की है। साथ ही ये भी साफ किया है कि स्ट्रीट वेंडर नीति के संबंध में कैबिनेट एक गहन मूल्यांकन करेगी।

विक्रमादित्य को सरकार से झटका

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न समाजिक वर्गों से स्ट्रीट वेंडर नीति पर कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार वेंडरों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी निर्णय से पहले सभी सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। वहीं, विक्रमादित्य के बयान से मुकरते हुए ये साफ किया गया है कि नीति अभी लागू नहीं हुई है। इस पर विचार कैबिनेट की बैठक में होगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल : सरकार जल्द करवाएगी प्री-नर्सरी टीचर्स की भर्ती, जानिए कहां पहुंची फाइल

समिति गठित कर सिफारिशें तैयार

इसके अलावा, कांग्रेस और भाजपा के विधायकों की एक समिति इस मुद्दे पर पहले से ही गठित की जा चुकी है। समिति की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अन्य विधायक शामिल हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के सुझावों की समीक्षा करना और उन पर आधारित सिफारिशें तैयार करना है। यह भी पढ़ें: हिमाचल : सस्ते राशन में कोई कटौती नहीं, इन परिवारों को मिलेगा पूरा राशन

सरकार जल्द लेगी फैसला

प्रवक्ता ने आगे बताया कि समिति अपनी विस्तृत सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद कैबिनेट इस मामले पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले उनकी सिफारिशों का गहन मूल्यांकन करेगी। यह भी पढ़ें : हिमाचल का एक और युवक झील में डूबा, साथियों के साथ गया था पिकनिक मनाने वहीं, इन सब के बीच विक्रमादित्य के बयान पर भी सवाल उठने शुरू हो गए है। सरकार ने साफ किया है कि अभी स्ट्रीट वेंडरों की नीति पर फैसला आना है। लेकिन उससे पहले ही मंत्री विक्रमादित्य ने इस विषय पर सोशल मीडिया के माध्यम से बोला था, जिसके बाद इसे यूपी की व्यवस्था से भी जोड़ा जाने लगा था।

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