शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के दौरान किसी भी नए पद सृजन, नए संस्थानों के उद्घाटन और स्तरोन्नयन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने यह कदम आर्थिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उठाया है।

अगले बजट तक स्थगित रहेगी योजना

वित्त विभाग ने सभी विभागों को अगले बजट के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। इसके तहत, नए संस्थानों के उद्घाटन, पद सृजन और स्तरोन्नयन के लिए विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। सरकार का उद्देश्य उन योजनाओं को प्राथमिकता देना है जिनका कार्यान्वयन चालू वित्तीय वर्ष में किया जा सके और जिनके लिए पहले से ही बजट प्रावधान किया गया हो। यह भी पढ़ें : हिमाचल से रहा विशेष लगाव- 2005 में शिमला आए थे मनमोहन सिंह, किए थे बढ़े एलान

विधायक प्राथमिकता बैठक जनवरी में

बता दें कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में विधायक प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी विधायकों से उनकी प्राथमिकताएं ली जाएंगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जनवरी के पहले हफ्ते में कांगड़ा का दौरा कर सकते हैं, जो राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह भी पढ़ें : हिमाचल में नया विवाद- कश्मीरियों को काम करने से रोका, महबूबा मुफ्ती ने CM सुक्खू को कही बड़ी बात

सीएम की मंजूरी पर खुलेंगे संस्थान

इस दौरान, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की विशेष मंजूरी पर ही नए संस्थान खोले जा सकेंगे, नए पद सृजित किए जा सकेंगे या किसी संस्थान का स्तरोन्नयन हो सकेगा। बता दें कि इस समय हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मध्यनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकारी कोष खाली होने के चलते अभी किसी भी पदों नहीं भरा जाना है।

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