शिमला। हिमाचल प्रदेश में CPS मामले में सरकार को मिली निराशा के बाद कल यानि 16 नवम्बर को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। बता दें कि शिमला में होने जा रही कैबिनेट बैठक CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने जा रही है। जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी

CPS मामला रहेगा चर्चा का केंद्र

बता दें कि बुधवार को हाईकोर्ट से सरकार को मिले झटके के बाद मंत्रिमंडल बैठक में CPS मामले में चर्चा हो सकती है। वहीं इसके अलावा सरकार को आने वाले दिनों में होने जा रहे शीतकालीन सत्र के लिए भी तारीखों का एलान करना है। बता दें कि शीतकालीन सत्र धर्मशाला में हर वर्ष दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। यह भी पढ़ें : CPS केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंची सुक्खू सरकार, जानिए क्या होगा आगे?

2 साल पूरा कर रही सरकार

वहीं, सुक्खू सरकार आगामी 11 दिसंबर को अपनी सरकार के 2 साल पूरे करने जा रही है। जिसके लिए सरकार द्वारा विशेष तैयारी व कार्यक्रम रखने का प्लान है। ऐसे में 16 यानि कल होने वाली कैबिनेट बैठक में ये भी तय किया जाएगा कि सरकार द्वारा कैसे जश्न मनाया जाना है। यह भी पढ़ें : हिमाचल के डिपुओं में नहीं मिल रहा सस्ता राशन, जानिए क्या है कारण

करुणामूलकों पर आ सकता है बड़ा फैसला

वहीं, सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में करुणामूलक आधार पर सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियों को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों पर चर्चा होने की संभावना है। इस समय राज्य में करुणामूलक आधार पर 3234 नियुक्ति मामलों का लंबित होना एक महत्वपूर्ण विषय है। सरकार इन नियुक्तियों के जल्द समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठा सकती है।

होम स्टे के लिए नए नियमों पर मुहर

बैठक में होम स्टे के लिए नए नियमों पर भी मुहर लग सकती है। इस संबंध में पहले ही मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई थी, और अब इसकी सिफारिशों पर निर्णय लिया जा सकता है। राज्य सरकार का यह कदम पर्यटन उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हो सकता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल में सब इंस्पेक्टर ने दिखाया वर्दी का रौब- बाजार जा रही महिला से किया अनर्थ

रोगी कल्याण समितियों को फिर से सक्रिय करने की योजना

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में गठित एक अन्य मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने रोगी कल्याण समितियों को फिर से सक्रिय करने के प्रस्ताव पर अपनी सिफारिशें दी हैं। इस सिफारिश पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया जा सकता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए धनराशि एकत्र करने के लिए नए उपाय अपनाए जाएं। इस उपसमिति में सदस्य राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा भी शामिल हैं। यह भी पढ़ें : हिमाचल की वंडर गर्ल शिव्या, एक साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप भी होंगे हैरान

खाली पदों पर फैसले की संभावना

इसके अलावा, विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए भी कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई जा सकती है। राज्य सरकार इन पदों को भरने के लिए जल्द ही कदम उठा सकती है, जिससे सरकारी सेवाओं में ताजगी आएगी और बेरोजगारी की समस्या में भी कुछ राहत मिल सकती है।

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