शिमला। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सुबह 11 बजे अपना और मौजूदा सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। इस बजट को लेकर राज्य के विभिन्न वर्गों की निगाहें हैं, लेकिन राज्य में गंभीर आर्थिक संकट के कारण इस बार ज्यादा लोक लुभावन वादों और बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कम है। सूत्रों के अनुसार, इस बजट में मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। 

ग्रामीणों के लिए खास बजट

CM सुक्खू ने कई बार कहा है कि उनका लक्ष्य गांव की जनता की जेब में पैसा डालना है, क्योंकि हिमाचल की 80 फीसदी से ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। ऐसे में इस बजट में किसानों, बागवानों और पशुपालकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं।

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कृषि-बागवानी और स्वास्थ्य में बड़े ऐलान की उम्मीद

CM सुक्खू कृषि और बागवानी क्षेत्र के लिए नई योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना बागवानी विकास परियोजना-2 हो सकती है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा जा सकता है। इसके अलावा, सेब और अन्य उपज पर आधारित प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की भी संभावना है। 

CM सुक्खू स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े ऐलान कर सकते हैं, खासकर डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के संदर्भ में। वर्तमान में राज्य में 600 से ज्यादा डॉक्टर और 5000 से ज्यादा नर्सों की आवश्यकता है, और मुख्यमंत्री इस बजट में इन पदों को भरने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। 

हिम केयर योजना में सुधार की उम्मीद

CM सुक्खू मुफ्त इलाज की हिम केयर योजना में सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं। इसमें सरकारी नौकरी करने वालों और टैक्सपेयर को हिम केयर कार्ड के दायरे से बाहर करने की संभावना है। साथ ही, कार्ड रिन्यू करने के लिए हर साल प्रीमियम भरना अनिवार्य किया जा सकता है। 

 

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सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को राहत की उम्मीद

इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिल सकती है। राज्य में 8 लाख से ज्यादा पेंशनधारक हैं, जिनकी पेंशन में 850 से लेकर 1600 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही, सरकारी विभागों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिड-डे मील वर्कर, पंचायत चौकीदार आदि का मानदेय भी बढ़ सकता है। 

 सरकारी भर्तियों का होगा ऐलान 

CM सुक्खू इस बजट में शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। राज्य में 10 विधानसभा क्षेत्रों में डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने का प्रस्ताव हो सकता है। इसके अलावा, 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपर्स को लैपटॉप देने की घोषणा भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री इस बजट में एक ही शिक्षा निदेशालय बनाने का ऐलान भी कर सकते हैं, जिससे शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा सके।

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