हमीरपुर। हिमाचल कांग्रेस सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू का टॉयलेट सीट टैक्स का मुद्दा उनके अपने ही गले की फांस बन कर रह गया है। हर कोई इस टैक्स पर सुक्खू सरकार को कोस रहा है। हिमाचल से लेकर दिल्ली तक नेता टॉयलेट टैक्स पर सुक्खू सरकार को घेर रहे हैं। अब हिमाचल के हमीरपुर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू से सवाल पूछा है, कि आखिर उन्हें यह टॉयलेट टैक्स लगाने की नौबत क्यों आई।
सुक्खू के टॉयलेट टैक्स से चारो तरफ हो रही हिमाचल की जगहंसाई
अनुराग ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली से आज हिमाचल की चारों ओर जगहंसाई हो रही है। यह सोचकर ही शर्म आती है कि अब शौच जाने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा।
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ठाकुर ने कहा कि एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार स्वच्छ भारत के 10 साल मनाने जा रही है और दूसरी तरफ हिमाचल की सुक्खू सरकार टॉयलेट टैक्स लगाने की बात कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार का यह टॉयलेट टैक्स कांग्रेस की स्वच्छता विरोधी मानसिकता का प्रमाण है।
सुक्खू सरकार स्वच्छता विरोधी
अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए, ताकि खुले में शौच ना जाएं और देश को खुला शौच मुक्त किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल की कांग्रेस सरकार का यह टॉयलेट टैक्स उनकी समझ से परे है। सुक्खू सरकार ने शौचालय टैक्स लगाकर यह जता दिया है कि वह स्वच्छता विरोधी है।
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अपने गृह विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान दें सीएम सुक्खू
अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर जिला के गलोड में आयोजित कार्यकर्त्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सीएम सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम साहब प्रदेश का तो छोड़ो अपने क्षेत्र का भी विकास नहंी करवा पा रहे हैं। नादौन की सड़कों की हालत दयनीय हो चुकी है। यहां नई सड़कें बनवाना तो दूर, पुरानी की रपेयर भी नहीं हो रही है। सांसद ने सीएम सुक्खू से आग्रह किया है कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ ध्यान दें।
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केंद्र मदद ना करे तो हिमाचल में नहीं होंगे विकास कार्य
अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार नाकामी की भेंट चढ़ चुकी है, आज हिमाचाल केंद्र की योजनाओं के भरोसे चल रहा है। आज प्रदेश सरकार इस हालत में पहुंच गई है कि अगर केंद्र से परियोजनाओं के लिए पैसा ना मिले तो प्रदेश में विकास ठप हो जाएगा। सांसद ने कहा कि मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 293 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पंच सड़कों को मंजूरी दी है।