शिमला। हिमाचल में लोकसभा व विधानसभा के उपचुनाव अब ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे में अब प्रदेश भर के लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि चुनाव के मद्देनजर लागू की गई आचार संहिता कब हटेगी और प्रदेश में रुके हुए विकास कार्यों को कब आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि कल यानी 6 जून को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता हटा ली जाएगी।

शुरू हो सकती अटकी हुई भर्तियां

वहीं, आचार संहिता के हटते ही वे सभी प्रतिबंध भी हट जाएंगे, जो कि चुनाव आयोग ने नियमों के तहत लगाए हुए थे। इसी के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी यह एक अच्छी खबर है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रतिबंध हटने के बाद सरकार रुकी हुई भर्तियां की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेगी। यह भी पढ़ें: वीरभद्र सिंह के दो-दो करीबी बने BJP के विधायक: CM सुक्खू से दूरी- क्या थी मजबूरी ? गौर रहे कि विभिन्न विभागों में अभी बहुत सी भर्तियां होनी बाकी हैं। जोकि आचार संहिता के कारण अभी तक शुरू नहीं हो पाई थीं। शिक्षा विभाग में JBTऔर TGT तथा स्वास्थ्य विभाग में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की भर्तियां अभी तक फंसी हुई हैं। वहीं, पशुपालन विभाग में वेटरिनरी फार्मासिस्ट की भर्ती भी होनी बाकी है।

महिलाओं को 1500 की आस

चुनाव को लेकर लागू की गई आदर्श आचार संहिता के हटने के बाद से महिलाओं को सुक्खू सरकार की तरफ से दी जाने वाले 1500 रुपए प्रतिमाह वाली इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना का भी रास्ता साफ़ हो जाएगा।बहरहाल, यह मामला काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की भी कोशिश की थी। ऐसे में यह देखना काफी ज्यादा अहम हो जाएगा कि सुक्खू सरकार इस योजना को कब लागू करती है।

इन मुद्दों पर निर्णय आना अभी बाकी

इसके अलावा सरकार ने अभी तक शिक्षा विभाग में प्री नर्सरी शिक्षकों के मामले पर भी कोई निर्णय नहीं लिया है। कैबिनेट में इस मुद्दे पर फैसला होना बाकी है। वन मित्र की भर्ती के मामले में भी सरकार अभी तक न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रही है।

प्रचार कर सकती है अब सरकार

आचार संहिता के हटते ही सरकार के ऊपर से विज्ञापन और प्रचार संबंधित सभी प्रतिबंध हट जाएंगे। जिसके बाद से प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं का खुल के प्रचार कर सकती है। यह भी पढ़ें: कुल्लू में हुई बारिश, तो धर्मशाला में छाए बादल: जानें, हफ्ते भर कैसा रहेगा मौसम सरकार योजनाओं और सुविधाओं से संबंधित पोस्टर छापने, होर्डिंग लगाने, अख़बारों तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञापन करवाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। साथ ही आचार संहिता हटने के बाद सरकार अब नई योजनाओं को लागू करने के लिए भी स्वतंत्र होगी।

किया जा सकता है अधिकारियों का ट्रांसफर

वहीं, अब सरकार आचार संहिता के हट जाने के बाद अपने अधिकारियों का ट्रांसफर भी कर पाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री भी अब शैक्षणिक समारोहों में जा सकेंगे। साथ ही वो सायरन वाली कार का इस्तेमाल करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे।

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