शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा निर्णय लेने की तैयारी है। लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे तमाम शिक्षा विभाग के कर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ सकती है।शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है,जिसमें कई निर्णय होने की संभावना है। 

6 जून को होगी बैठक

जानकारी के अनुसार, 6 जून को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें शिक्षकों की ट्रांसफर नीति, स्कूलों के युक्तिकरण और अटल आदर्श स्कूल जैसी योजनाओं को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, अब शिक्षकों की ट्रांसफर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है और लंबित 10,000 डीओ नोट्स भी ठंडे बस्ते में डाले जा सकते हैं।

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डीओ नोट्स पर लग सकती है रोक

मंत्रालय सूत्रों की मानें तो रोहित ठाकुर विभाग से शिक्षकों के तबादलों की विस्तृत जानकारी मांग चुके हैं। इस बार सरकार की प्राथमिकता शिक्षकों के स्थायित्व और स्कूलों में निरंतरता पर है, इसलिए बीच सत्र में ट्रांसफर और डीओ नोट्स पर रोक लग सकती है। इससे पूर्व की सरकारों में चलती आई अनौपचारिक ट्रांसफर व्यवस्था पर ब्रेक लगने की संभावना है।

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कम नामांकन वाले 500 स्कूलों पर गिरेगी गाज

बैठक में स्कूल शिक्षा निदेशक और सभी जिला उपनिदेशकों को बुलाया गया है, जहां वे अपने जिलों के स्कूलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। खासतौर पर वे 500 स्कूल, जिनमें छात्रों की संख्या अत्यंत कम है, को मर्ज करने का प्रस्ताव भी इस बैठक में पेश किया जाएगा। इनमें 100 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी छात्र नहीं है, जबकि बाकी 400 स्कूलों में 10 से कम छात्र हैं। यह कदम स्कूल संसाधनों की बेहतर व्यवस्था की ओर संकेत करता है।

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राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की नीति पर मंथन

बैठक में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल और अटल आदर्श स्कूलों की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को लेकर भी चर्चा होगी। सरकार की मंशा है कि ये मॉडल स्कूल ऐसे इलाकों में खोले जाएं जहां आसपास कोई प्राइवेट या केंद्रीय विद्यालय नहीं है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके।

6200 एनटीटी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेज

बताते चलें कि प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HPSEDC) ने 6200 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल 14 कंपनियों को 3100 पदों की भर्ती का जिम्मा दिया गया है। बाकी की भर्तियों के लिए अन्य कंपनियों को इंपैनल करने की प्रक्रिया चल रही है। भर्ती के लिए 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा अनिवार्य रखा गया है।

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