शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने  दिल्ली दौरे के दौरान आज एक अहम बैठक में शामिल हुए हैं। जहां उन्होंने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात कर राज्य की आर्थिक चुनौतियों और भविष्य की ज़रूरतों पर चर्चा शुरू कर दी है।

हिमाचल के लिए विशेष मांग

सीएम सुक्खू वित्त आयोग के सामने यह मांग रख रहे हैं कि हिमाचल को अधिक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) दी जाए। उनका कहना है कि अगर राज्य को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिली, तो विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। उन्होंने बताया कि यह केवल हिमाचल ही नहीं बल्कि सभी पर्वतीय राज्यों की साझा समस्या है, जिन्हें भौगोलिक परिस्थितियों के चलते अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है।

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उन्होंने साफ कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में मैदानी इलाकों की तुलना में कहीं अधिक खर्च करना पड़ता है। इसी वजह से केंद्र सरकार और वित्त आयोग से अतिरिक्त सहयोग की उम्मीद है।

कब लागू होंगी सिफारिशें

जानकारी के अनुसार, नए वित्त आयोग की सिफारिशें अप्रैल 2026 से लागू होंगी। मोदी सरकार ने डॉ. अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। हिमाचल को उम्मीद है कि आयोग उसकी परिस्थितियों को देखते हुए न्यायपूर्ण सहयोग देगा।

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यह कोई पहली बार नहीं है जब सीएम सुक्खू ने यह मामला उठाया हो। इससे पहले भी वह दो बार दिल्ली में वित्त आयोग से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा, जब आयोग का प्रतिनिधिमंडल शिमला दौरे पर आया था, तब भी मुख्यमंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति और जरूरतों को उनके सामने विस्तार से रखा था।

केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात

बतौर रिपोर्टर्स, मुख्यमंत्री सुक्खू आज दिल्ली में रहते हुए कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इन मुलाकातों में हिमाचल से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होने की संभावना है।

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