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December 18, 2024

CM सुक्खू ने बांधे PM मोदी की तारीफ के पुल, जानें क्या बोले

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धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित तपोवन में आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू हुआ हुआ। जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रीय ई-विधान प्रणाली (NeVA) एप लॉन्च किया।

"वन नेशन वन एप्लिकेशन"

मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "डिजिटल इंडिया" पहल की सराहना करते हुए कहा कि "वन नेशन वन एप्लिकेशन" की परिकल्पना के तहत पूरा देश एक मंच पर आ सकेगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही स्थगित- पहले दिन नहीं हुआ प्रश्नकाल और शून्यकाल इससे राज्यों की कार्यप्रणाली और कार्यकुशलता को समझने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब हिमाचल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल का अभिभाषण और बजट राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकेगा।

विधानसभा की कार्यवाही राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा सकेगी

मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल विधानसभा पिछले दस वर्षों से ई-विधान प्रणाली से जुड़ी है लेकिन NeVA एप में कई नई सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह भी पढ़ें : विधानसभा सेशन में सरकार पर शराब घोटाले के आरोप- गूंजा एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा इस एप के जरिए अब प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा सकेगी। साथ ही अन्य राज्यों की विधानसभा की कार्यवाही को भी ऑनलाइन देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि NeVA को अपनाने से हिमाचल की कार्यप्रणाली अब राष्ट्रीय मंच पर पहुंचेगी जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री की अपील

तपोवन विधानसभा भवन में शुरू की गई इस प्रणाली को शिमला विधानसभा भवन में भी लागू करने की योजना है। इसके लिए डीपीआर तैयार कर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दी गई है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : महिला डॉक्टर का लालच मरीज को ले डूबा- होगी अरेस्ट! मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान करने की अपील की। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने NeVA प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि यह न केवल कार्य में पारदर्शिता लाएगी बल्कि कागज की बचत कर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगी।

नागालैंड बना था पहला राज्य

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ई-विधान प्रणाली शुरू की थी। अब हिमाचल की विधानसभा कार्यवाही NeVA एप पर देखी जा सकेगी। यह एप भारतीय संसद और सभी राज्यों के विधायी निकायों को एक मंच पर डिजिटाइज करने का प्रयास है। 2022 में नागालैंड इसे अपनाने वाला पहला राज्य बना था।

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