हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वित्तीय संकट अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है और राज्य सरकार अपने दम पर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है।
अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदम
मुख्यमंत्री सुक्खू अपने हमीरपुर दौरे के दौरान नादौन हलके की पुतडिय़ाल पंचायत में आयोजित ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में ये बात कही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं और मक्की की खरीद 40 और 30 रुपए प्रति किलो की दर पर करना, गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 से 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध का 47 से 55 रुपए प्रति लीटर करना शामिल है। इसके अलावा, मनरेगा में मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपए प्रति दिन की गई है।
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भीषण आपदा के बाद राहत पैकेज
वहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी कहा कि 2023 में आई भीषण आपदा में राज्य सरकार ने 23 हजार प्रभावित परिवारों को 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज प्रदान किया। इसके साथ ही, सरकार विधवाओं और एकल नारियों के 23 हजार बच्चों को जल्द ही मुफ्त शिक्षा देने जा रही है।
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पूर्व सरकार पर हमला
सीएम सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि चुनावों से पहले बिना बजट प्रावधान के 900 संस्थानों को खोलने और अपग्रेड करने के फैसले किए गए थे, जिनका विपरीत प्रभाव शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर पड़ा। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
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नई भर्तियों का जल्द होगा ऐलान
सुखविंदर सुक्खू ने राज्य चयन आयोग में नई भर्तियों को लेकर कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता उन रुके हुए रिजल्ट्स को जारी करने की है, जिनका प्रदेश के युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एक महीने के भीतर छह पोस्ट कोड के रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे और नई भर्तियों की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।