कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते बिजली के दामों और सब्सिडी की कटौती को लेकर उघोगपति पलायन की तैयारी में है। प्रदेश के 100 उद्यमियों ने अपनी लीज ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई किया है। इसी बीच देहरा पहुंचे हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है।
नहीं होगा उद्योगों का पलायन
CM सुक्खू ने कहा कि देहरा में जो उद्योग हैं उनका पलायन नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में चले रहे किसी भी उद्योग का पलायन ना हो।
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पलायन करने की तैयारी में उद्योगपति
दरअसल, बीते कल तहसील अधिकारी और उद्योग विभाग के अधिकारी देहरा के हनुमान चौक स्थित इंडस्ट्री एस्टेट और रेशम विभाग की जमीन का मुआयना करने आए थे। इस दौरान उद्योगों के पलायन की बात सामने आई थी। इसी को लेकर अब CM सुक्खू ने बयान दिया है।
वो जो कह कर गए थे, उस पर हो रहा काम
CM सुक्खू ने कहा कि देहरा में वो जो कह कर गए थे, उस पर काफी तेजी से काम हो रहा है। देहरा में अब बिजली की केबलिंग अंडर ग्राउंड हो रही है। देहरा कॉलेज के लिए 67 कनाल की जगह 150 कनाल एप्लाई करने को कहा गया है। इसके अलावा यहां 100 करोड़ रूपए की लागत से कंबाइंड ऑफिस बनने वाला है। अगले बजट के लिए भी चर्चा की गई है- जिसमें कई तरह की स्कीमों पर काम किया जाएगा।
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बिजली कनेक्शन काटने के लिए किया अप्लाई
आपको बता दें कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में 100 उद्यमियों ने अपनी लीज ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई किया है। 100 उद्यमी ऐसे हैं, जिन्होंने अपना बिजली का कनेक्शन काटने के लिए आवेदन किया है। कई उद्यमियों ने अपना GST इसे लेकर नंबर सरेंडर कर दिया है।
जारी रहेगी उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी
चौहान ने सदन को आश्वस्त किया कि प्रदेश में उद्योगों के पलायन को रोकने के लिए पड़ोसी राज्य की तुलना पर बिजली टैरिफ एक रुपए कम होगी। इस संबंध में उनकी CM से भी बात हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी ताकि उद्योग पलायन ना करें।
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प्रदेश में लगे हैं 5293 उद्योग
मंत्री ने बताया कि प्रदेश में पहली जनवरी, 2023 से 30 जून, 2024 तक 5293 नए उद्योग स्टार्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल एक इकाई मैसर्ज के किरण पी. इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने हरियाणा राज्य में पलायन किया है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमेटी के तहत 402 उद्यमियों को काम शुरू करने की परमिशन दी गई है।
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इससे प्रदेश में 8459 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसमें 29970 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में जो 5293 उद्योग लगे हैं। इसमें सभी छोटे, मध्यम और बड़े स्तर के उद्योग शामिल हैं।
पलायन करने की फिराक में हैं इंडस्ट्रियलिस्ट
उल्लेखनीय है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार की नीतियों के चलते कई इंडस्ट्रियलिस्ट काफी परेशान हैं और पलायन करने की फिराक में हैं। इसे लेकर कई तरह की बैठकें भी हो चुकी हैं। अब देखना यह कि क्या सुक्खू सरकार इस पलायन को रोकने में कामयाब हो पाएगी।