शिमला। हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) के पदों को हटाने के बाद अब CM सुक्खू के मंत्रिमंडल में बचे हुए एकमात्र मंत्री पद को लेकर खींचातान बढ़ सकती है। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मुख्यमंत्री समेत सुक्खू कैबिनेट में केवल 12 मंत्री ही शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री के अलावा उपमुख्यमंत्री और नौ अन्य मंत्री हैं, जिससे एक पद रिक्त है।

एकमात्र मंत्री पद के लिए क्षेत्रीय संतुलन अहम चुनौती

पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंत्रिमंडल में तीन पद खाली रखे थे। जिनमें से दो पदों पर राजेश धर्माणी और यादविंद्र गोमा की नियुक्ति हो चुकी है। यह भी पढ़ें : संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई आज, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर होगा फैसला अब केवल एक पद ही शेष है और इस पद के लिए क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना एक अहम चुनौती बन गया है। कई विधायक इस उम्मीद में हैं कि उन्हें इस एकमात्र पद पर नियुक्ति मिलेगी।

किस संसदीय क्षेत्र को मिलेगा मंत्री पद

राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को मंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन कायम किया जा सके। इसके अलावा मंडी संसदीय क्षेत्र से भी दावेदारी की जा रही है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : काम के सिलसिले में निकला शख्स हुआ गायब, दर-दर भटक रहा परिवार हालांकि, मंडी में पहले से ही एक मंत्री जगत सिंह नेगी मौजूद हैं जो किन्नौर से आते हैं। मंडी क्षेत्र में नौ विधानसभा सीटों में से केवल धर्मपुर क्षेत्र से एक कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ही हैं जबकि शेष सीटों पर भाजपा के विधायक हैं।

पूर्व CPS भी होंगे दावेदार

कुल्लू और लाहौल-स्पीति से भी मजबूत दावेदारी सामने आ रही है, जहां से सुंदर सिंह ठाकुर जो कि CPS थे, प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए मंत्री पद की दावेदारी तय करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह भी पढ़ें : मासूम को साथ लेकर शादी में जा रही थी ननद-भाभी, नाले में जा गिरी कार यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ पार्टी के भीतर संतोष बनाए रखने के लिए क्या निर्णय लेते हैं। मंत्री पद को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा और संतुलन की आवश्यकता को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को आगे टाला जा सकता है।

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