शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में 18 से 21 दिसंबर तक निर्धारित है। मगर इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सत्र के अंतिम दो दिनों में यहां उपस्थित नहीं रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम सुक्खू राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्य के वित्त मंत्रियों की बैठक और जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे।

राजस्थान जाएंगे सीएम सुक्खू

यह भी पढ़ें : चरस बेचने निकले थे दो साथी, एक गलती ने पहुंचाया सलाखों के पीछे मुख्यमंत्री सुक्खू के पास राज्य वित्त विभाग भी है जिसके चलते सीएम प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह बैठक आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट से पहले आयोजित हो रही है और इसे अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें राज्यों से प्राप्त सुझावों पर चर्चा की जाएगी जिन्हें केंद्रीय बजट में शामिल किया जा सकता है।

करेंगे विशेष राहत पैकेज की मांग

मुख्यमंत्री इस बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता और केंद्रीय योजनाओं में अधिक हिस्सेदारी की मांग करेंगे। इसके अलावा सीएम नई पेंशन योजना (NPS) के तहत जमा 10,070 करोड़ की राशि लौटाने, प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए विशेष राहत पैकेज देने की मांग करेंगे। यह भी पढ़ें : हिमाचल: दो माह पहले दूल्हा बना जवान, आज तिरंगे में लिपटा आएगा घर

वित्तीय नुकसान भरपाई की भी मांग करेंगे

मुख्यमंत्री राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) में कटौती और पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के कारण हो रहे वित्तीय नुकसान की भरपाई की भी मांग करेंगे। बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी छूट, जीएसटी दरों में संशोधन और राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर अन्य निर्णयों पर चर्चा हो सकती है। यह भी पढ़ें : विवाहिता बोली-ससुर संबंध बनाने को करता है फोर्स; पति-सास पर भी आरोप

सत्र के दौरान होंगी केवल चार बैठकें

धर्मशाला के तपोवन में 18 से 21 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें राधा स्वामी अस्पताल भोटा से संबंधित संशोधन विधेयक भी शामिल है ताकि इसके हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो सके। सत्र के दौरान केवल चार बैठकें होंगी लेकिन इनमें विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा और गर्मागर्म बहस होने की संभावना है।

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