शिमला। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए मासिक पेंशन के लिए आवेदन करने वाली प्रदेश की लाखों महिलाओं को आज भी इन पैसों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कई महीनों से महिलाओं के खातों में यह राशि नहीं पहुंची है।

वेरिफिकेशन की जोड़ी है शर्त

इसके पीछे की यह वजह बताई जा रही है कि सरकार ने योजना के लिए जमा किए गए फॉर्म की ग्राम सभा में वेरिफिकेशन की शर्त जोड़ी है। तहसील वेलफेयर ऑफिस में जमा हुए फॉर्म की वेरिफिकेशन अब ग्राम सभा की बैठकों में की जाएगी। हालांकि इस साल 31 दिसंबर तक ग्राम सभा की कोई बैठक प्रस्तावित नहीं है। ऐसे में महिलाओं को 1500 रुपए प्राप्त करने के लिए नए साल तक इंतजार करना होगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल : 10 दिन पहले बुजुर्ग ने परिवार को कही थी ऐसी बात, अब कमरे में पड़ी मिली देह

जानें कब मिलेगा लाभ

हिमाचल प्रदेश की 3615 पंचायतों में जनवरी 2025 में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित होने की योजना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन बैठकों में 1500 रुपए मासिक के लिए जमा किए गए फॉर्म की वेरिफिकेशन का एजेंडा शामिल किया जाएगा। वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पात्र महिलाओं के खातों में यह राशि डाली जाएगी।

पिछली ग्राम सभा में मिली थी निराशा

इससे पहले 2 अक्तूबर 2024 को ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की गई थीं। जिसमें प्रदेश की लाखों महिलाओं को उम्मीद थी कि उनके फॉर्म की वेरिफिकेशन प्रक्रिया इन बैठकों में पूरी हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ और वेरिफिकेशन का एजेंडा उन बैठकों में शामिल नहीं किया गया। जिससे महिलाओं को निराश होकर लौटना पड़ा। यह भी पढ़ें : हिमाचल : अनजान को लिफ्ट देना पड़ा मंहगा, ईंट से वार कर सड़क किनारे फेंका चालक

सरकार ने पैसों का किया इंतजाम

आपको बात दें कि, इस योजना के तहत प्रदेश की 7,88,784 महिलाओं ने 31 जुलाई 2024 तक आवेदन किया था। वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने इस योजना के लिए 22.84 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब तक करीब 29,000 महिलाओं के खाते में यह राशि डाली जा चुकी है। साथ ही 2,384 आवेदनों को नियमों के तहत अयोग्य पाया गया है। शेष 7.58 लाख महिलाओं को पेंशन प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा।

इन कारणों से नहीं मिल पाया है लाभ

गौरतलब है कि, कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 18 से 59 साल की महिलाओं को 1500 रुपए मासिक देने का वादा किया था। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के 15 महीने बाद 13 मार्च 2024 को इस योजना की अधिसूचना जारी की। मगर 16 मार्च को लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के कारण अधिकांश महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। अब महिलाओं को इन पैसों के लिए ग्राम सभा में अपनी फॉर्म वेरिफिकेशन प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ेगा।

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