शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार दीवाली से पहले प्रदेशवासियों को तोहफा देने जा रही है। जिसकी पूरी तैयारियां भी की जा चुकी है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22 अक्तूबर को शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक 12 बजे शिमला सचिवालय में शुरू होनी है।
कई वर्गों की जगी उम्मीदें
इस बैठक को लेकर विभिन्न वर्गों में उम्मीदें जगी हैं, खासकर सरकारी कर्मचारियों के बीच। हाल ही में महंगाई भत्ते और एरियर के मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेने के बाद, मुख्यमंत्री ने सैलरी और पेंशन को चार दिन पहले, यानी 28 अक्तूबर को जारी करने की घोषणा की है। इससे कर्मचारियों में खुशी और संतोष की भावना है।
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सीएम सुक्खू दौरे पर
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री इस समय मंडी, कुल्लू और हमीरपुर जिलों के दौरे पर हैं और 20 अक्तूबर को शिमला लौटेंगे। इसी बीच, राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रिमंडल की बैठक का नोटिस जारी कर दिया है। सभी प्रशासनिक सचिवों को संबंधित एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
ये है कैबिनेट के एजेंडे
बैठक में अनुबंध कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग पर भी विचार किया जा सकता है। ये कर्मचारी वन टाइम छूट की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें सितंबर महीने से नियमित किया जा सके। उनका तर्क है कि जब वे अनुबंध पर नियुक्त हुए थे, तब साल में दो बार नियमितीकरण का विकल्प था, लेकिन सरकार ने इसे एक बार करने का निर्णय लिया। इसलिए, उन्हें वन टाइम रिलेक्सेशन की आवश्यकता है।
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इसके अलावा, शिक्षा विभाग में अंशकालिक जलवाहकों के नियमितीकरण की नीति में बदलाव की भी उम्मीद है। यदि सरकार इस पर फैसला ले लेती है, तो करीब 400 अंशकालिक जलवाहक नियमित हो जाएंगे, जो उनके लिए बड़ी राहत होगी।
वन मित्र भर्ती पर होगी चर्चा
वन मित्र भर्ती के मामले में भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। वन विभाग ने इस भर्ती के लिए 57,000 आवेदन प्राप्त किए थे और ग्राउंड टेस्ट की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। हालांकि, हाई कोर्ट में इंटरव्यू के अंकों को चुनौती दी गई है, जिससे सरकार को अब यह तय करना होगा कि आगे कैसे बढ़ना है।
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टाली गई सर्च कमेटी की बैठक
इसके अलावा, कॉलेज के शिक्षकों को हर साल अवार्ड देने की पॉलिसी पर भी निर्णय लेने की संभावना है। मंत्रिमंडल की बैठक के कारण चंडीगढ़ में 22 अक्तूबर को होने वाली सर्च कमेटी की बैठक को भी टाला गया है। इस बैठक में प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन पर चर्चा होनी थी। वहीं, मुख्यमंत्री की पहल और मंत्रिमंडल की बैठक से विभिन्न वर्गों के लिए राहत और सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है।